‘हिंंसा’ शब्दमाथि संसदीय बहस निरर्थक

काठमाडौं । गएको वैशाख २८ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन करिबकरिब अन्त्यतिर आइपुगेको छ । भदौ मसान्तका दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सम्भवतः चालू अधिवेशनको यही नै अन्तिम काम हुने होला । यो बेलासम्म त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्नेबाहेक अरू कुनै कार्यक्रम राखिएको छैन । तर यो अधिवेशनको अन्तिमअन्तिममा आइपुग्दा भने प्रतिनिधिसभा तनावको वातावरण बन्दैछ । यसअघि चालू अधिवेशनमा दुई जना प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए । एक जनाले त्यस्तो मत पाएनन् र निवर्तमान भए भने अर्कोले दुईतिहाइका हाराहारीमा मत पाए । तिनै प्रधानमन्त्रीको यो अधिवेशनको अन्तिम सम्बोधन हुनुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको तनावयुक्त वातावरण यो सम्बोधन हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने संशय भने पैदा भएको छ । विगतमा जहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्लाई समुचितरूपले चल्न दिने अभ्यास कमै मात्रामा देखिँदै आएका थिए । यही अधिवेशन चलिरहेको बेला सत्ताबाट प्रतिपक्षमा झरेको दलले संसद् अवरोध गरेको र त्यसलाई कायम राख्ने भनेर घोषणा नै गरेको स्थिति छ ।

यसले संसद्मा एकपटक फेरि मुठभेड गराउने सम्भावना देखाउँछ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले हिंसावादी भनेको भनेर त्यो शब्द फिर्ता लिन वा रेकर्डबाट मेट्न भन्दै बितेको हप्ताभर संसद्मा मुठभेडको अवस्था आएको थियो । त्यसकै कारण पाँच दिन चलिरहेको संसद् पर सर्यो । हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय नभएको भनेर सभामुखले या शब्द हटाउन मानेनन् । त्यसैमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादीले आपत्ति जनाउँदै बैठकलाई भिडन्ततर्फ लगेको आरोप लागेको छ । गएको हप्ता सभामुखको रुलिङमा भनिएको थियो– प्रतिनिधिसभा बैठकमा माननीयले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा हिंसा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएकोमा सो शब्द असंसदीय रहेकाले संसद्को अभिलेखबाट हटाइयोस् भनी नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतकले विषय उठान गर्नुभएकोमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्था, मिति २०८१ भाद्र १८ गते बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको राय समेतका आधारमा विषय, प्रसङ्ग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुनपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।

त्यसदिन एकजना सांसदले माओवादीको कथित दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहलाई दश वर्षे हिंसा भनेका थिए । त्यसलाई माओवादीले रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको र सभामुखले हिंसा शब्द असंवैधानिक वा असंसदीय नभएकाले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने भनेपछि उत्पन्न तनावले सभाको बैठक नै चल्न सकेको छैन । यो बीचमा प्रतिपक्षी दलको बैठकले हिंसा शब्द असंवैधानिक र असंसदीय भएको दाबी गर्दै रेकर्डबाट नहटाइए अबका दिनमा प्रतिनिधिसभाको कुनै बैठक चल्न नदिने भनेर निर्णय नै गरिदियो । विपक्षी दलले अवरोध गरिरहँदा सभाका कारबाही अघि नबढ्ने र बैठक नै स्थागित हुने विगतदेखिकै परम्परा हो । यही अधिवेनको प्रारम्भमा त्यसबेलाको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो । सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनपर्ने उसको माग थियो । त्यो समिति बनेपछि भने संसद् खुल्यो । अहिलेको बैठक अवरोध भने भिन्नरूपको छ । सभाले विधिवतरूपले गरेको निर्णय उल्टाउन भनिएको छ । हिंंशा शब्द संसदीय हो कि होइन भन्ने जनसरोकार पनि रहँदैन । माओवादीको त्यो कथित जनयुद्धमा सर्वसाधारणमाथि जघन्य अपराध भएको भनेर उसले स्वीकारेकै छ । जघन्य अपराध स्वयम् एउटा हिँसा नै हो भन्ने आफैँमा प्रष्ट छ । यस्तोबेला संसदलाई धेरैअलमलमा नराखौं भन्नैपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments