अधिवेशनको हठात् विघटन सरकारको रत्यौली

वैशाखको अन्त्यतिर सुरु भएको संसद्को छैटौँ अधिवेशन असारको मध्यतिर नै अन्त्य भयो । विगतमा दशैँ लाग्दा समेत यस्तो अधिवेशन चलिरहेको हुने गर्दथ्यो । तर यो पटक बजेट अधिवेशन नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै समाप्त गरियो । यसको पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दलभित्रको अन्तरकलह रहेको र त्यसमा कसले कसका विरुद्ध कस्तो बाजी मार्ने भन्ने रहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसले जनताको थलोसमेत कुनै दलविशेष र त्यसको पनि कुनै गुटविशेषको प्रभावमा परको अवस्था देखायो । अधिवेशनसामु महत्वपूर्ण कामकाज हुँदाहुँदै काम पाइएन भनी कारण बताइनु र त्यस्तो कारण बताइँदा मन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्द रत्यौली खेल्ने कुरा हुनु त्योभन्दा आपत्तिको कुरा हो । गएको हप्ता संघीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरियो र त्यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया आइरहेका बेला संसदीय मामिलाभन्दा अर्कै भूमिसम्बन्धी मन्त्रीले जवाफ दिइन् । बजेट ल्याउनुपर्ने थियो, यस्तो महामारीमा पनि अधिवेशन बोलाउनु प-यो, बोलायौँ । बजेट पास भयो । त्यसपछि रत्यौली खेल्न संसद् चाहिएन, बिजनेस थिएन ।

जुन संसद् अधिवेशनका बारे मन्त्रीले यस्तो दाबी गरिन्, त्यसकै एक जना सांसदले बिजनेस नभएको भन्ने कुरालाई झुटो साबित गरिदिए । उनका अनुसार मानव सभ्यतामाथि नै संकट आइपरेको कोभिड १९ लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बहस गर्ने थलो थियो, संसद् । त्यो अवसरबाट चुकियो । अहिले सलहले कृषिलाई ध्वस्त गर्न सक्छ । यसबारेमा सरकारबाट के तयारी हुँदै छ भन्नेबारेमा सरकारसँग जवाफ मागिन्थ्यो वा सरकारले संसद्बाट खोजेको सहयोग जुट्ने थियो । संसद्मा अत्यावश्यक विधेयक छन् । केही कानुनले गर्दा नेपाली जनजीविकामै कठिनाइ आइपरेको छ । हाउसको बिजनेस त्यहाँ छँदै छ । सत्ताधारी पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचलोले गर्दा सरकारको कामकारबाही अव्यवस्थित भएको छ । यो निराशाजनक छ । उदेकलाग्दो र देश र जनताको हितमा छैन ।

मन्त्रीको भन्दा सांसदको यो दाबी बढी सही देखिन्छ । संसद् भनेको जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो । यसमा ५२ वटा कानुनहरू संसद्ले पारित गर्नुपर्ने थियो भने एक दर्जन जति सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव थिए । सांसद्ले नै भने जस्तो कोभिड १९ लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा बैठकमा दिनहुँ सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बहस चलिरहेको थियो, जसले यसको व्यवस्थापनप्रति सरकारी उदासिनतालाई अन्त्य गर्दै निरन्तररूपमा खबरदारी गर्ने थियो । संसद्मा रहेका विषय हेर्दा मन्त्रीले दाबी गरेको आफैँ सफेद झुठ ठहर्छ ।

यो अधिवेशन अन्त्य भएको क्षणअघि ४० भन्दा बढी विधेयक प्रक्रियामा एउटा सदनमा मात्रै १९ वटा विधेयक विचाराधीन थिए । यही अधिवेशनमा पारित हुनेगरी समितिहरूमा मात्रै २० वटा विधेयक संसद्का एजेण्डाका रूपमा विद्यमान थिए । संसद्मा रहेको यो रेकर्डलाई मन्त्रीको त्यस्तो प्रतिक्रियाले मेट्न सक्तैन । । सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार नौवटा संकल्प प्रस्ताव, दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । भर्खरै नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा छलफल गर्नुपरेका कारण यी सबै विषय त्यसै थिए । अधिवेशनकै अन्त्य भएपछि यी विषय आफैँ ओझेलमा परे । समान्यतया अधिवेशनको अन्त्य गर्दा सभाका प्रमुखहरूलाई के–कस्तो अवस्था छ भनी परामर्श गर्ने परम्परा थियो । त्यो पनि यो पटक तोडियो । यी सबै कुराहरू हेर्दा जनताको थलोमा सरकारले रत्यौली खेलेको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।