कोरोना परीक्षणलाई सहज बनाइयोस्

कोरोनाका कारण लकडाउन भएको र त्यसले चौतर्फीरूपमा जनजीवनलार्ई प्रभावित पारेको सन्दर्भमा यसअघि सरकार सबैतिर मौनजस्तै थियो । पछिल्लो पटक भने एउटा सूचना निकालेर कम्तीमा कोरोना परीक्षणका बारेमा भने शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गरे कारबाही गर्ने भनी चेतावनी दिएर नागरिक ठगिनेबाट जोगाउन गतिलो कदम चालेको देखियो । कोरोनाको परीक्षण वास्तवमा नै सरकारको दायित्वभित्रको कुरा हो । नेपाल मात्र होइन संसारभरि नै सम्बन्धित सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ रोग भएको र यसको औषधि तथा अन्य उपचार पद्धतिको पनि अहिलेसम्म कुनै ठेगान नभएका कारण पनि नागरिक बढी ठगिने सम्भावना रहन्छ । त्यो हिसाबमा सरकारले कम्तीमा शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गरे कारबाही गर्ने भनी दिएको चेतावनीले केही हदसम्म काम गर्छ भनी मानौं ।

कोरोनाको परीक्षण मान्छेको जीवनको एउटा अंग बन्दै गएको अवस्था छ । खासगरी सहर बजारमा हरेक काम गर्दा कोरोना नभएको भन्ने प्रमाण पत्र चाहिने अवस्था छ । हुँदैजादा दैनिक उपचार र अझ दुर्घटनाजस्ता भैपरी आउने तथा सुत्केरीजस्ता टार्नै नसकिने कुरामा पनि यो भाइरस भए/नभएको परीक्षणको प्रमाण पत्र खोजिन्छ । यसको आवश्यकता पनि होला । सतर्कताका लागि यो प्रमाण पत्रले ठूलो काम गर्छ । तर यो आवश्यक अवस्था पनि नागरिक जीवनका लागि ठगिने एउटा माध्यम भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्नेलार्ई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको आावस्थामा निजी क्षेत्रले बढी मूल्य लिएर अरु परीक्षण गरेको रहेछ भने त्यो ठाउँमा पनि यस्तै कडा नीति अनाउन आवश्यक छ ।

यतिबेला कस्तोसम्म भएको छ भने सामान्य घाउचोट लाग्दा पनि आरडीटी चेक गराउनुपर्ने र त्यसको पनि दुई÷तीन हजार शुल्क लाग्ने गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रालयका प्रवक्ता नियमित प्रेस ब्रिफिङमा औंल्याएको विषय केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले स्थानीय तहहरूलार्ई शुल्क माग गरेका सन्दर्भमा हो । यो ठाउँमा ती प्रतिष्ठानले स्थानीय तहसँग रकम मागे । तैपनि सरकारले प्रस्ट पारेको छ । प्रवक्ताको भनाइमा पनि सबै कोभिड १९ सम्बन्धी परीक्षणको व्यवस्था सरकारको खर्चमा भइरहेको रहेछ । त्यसो हो भने कोरोनाका नाममा जुनसुकै अस्पतालले जुनसुकै प्रकारको उपचारमा कोरोनासँग सम्बन्धित परीक्षण गरेको छ भने त्यसलाई पनि निःशुल्क बनाउनु पर्छ । सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसो भएन भने नागरिकहरू कोरोनाका नाममा ठगिने क्रम बढ्नेछ ।

परीक्षणको विस्तार अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । सरकार आफैँले शंका लाग्ने सम्भावित व्यक्ति खोज्दै हिँड्नुपर्नेमा कोही आफैँ परीक्षण गर्न चाहन्छ भने राज्यले त्यो अवसर दिनुपर्छ । कोरोना प्रकट भएको बितेको छ महिनामा देशमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने ठाउँ एकदमै कम छन् । आधा करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको उपत्यकामा जम्मा तीनवटा सरकारी अस्पताललार्ई मात्र शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने सुविधा दिइएको छ । जसमा वीर, टिचिङ र पाटन अस्पताल छन् । सरकमारी असपतालमा त यो निःशुल्क हुनुपर्ने र शुल्क लिने भए निजी क्षेत्रलार्ई त्यस्तो अवसर दिए परीक्षणको विस्तार हुने अवस्था रहन्छ । आम नागरिकको मनसाय त निजीमा पनि निःशुल्क नै जाँचियोस् भन्ने हो । त्यस्तो भयो भने लुकेर बसेका कोराना संक्रमित आफैँ प्रकट हुन थाल्नेछ र समयमै त्यसको उपचार भई संक्रमणको विस्तार भयावह हुन पाउने छैन ।