नाकामा सामान रोकिँदा चलखेलको सम्भावना

कोरोनाको महामारी चलिरहेकै बेला देशमा बितेको दुई हप्तादेखि चलेको वर्षा र त्यसले अवरोध गरेको सडकका कारण सडक यातायतामा समस्या परिरहेको छ । त्यसबाट आपूर्तिमा समेत प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको बेला सरकारका कमजोरीका कारण सीमामा सामान थन्किएका समाचारहरू आइरहेका छन् । यो भनेको सरकारको अव्यवस्थाको उपज हो । त्यसै पनि यो समय वस्तु आयातमा अभाव भयो भने त्यसले बजारमा प्रभाव पार्छ । कारण जे होस्, आयात रोकिएको वा नियमित हुन नसकेको भन्ने सुइँको पाउनासाथ बजारमा सामान लुकाउने र अभावको वातावरण खडा गरी बढी मूल्य असुल्ने कामले प्रोत्साहन पाउँछ । त्यसकारण पनि संकटको यस्तो बेला सरकार बढी सतर्क हुनुपर्ने हो ।

व्यापारीहरूले संकटका समयलाई अवसर बनाउँछन् भन्ने स्थापित भएकै कुरा हो । सरकारले बजारलाई सहज बनाउन व्यापारीलाई त्यस्तो मौका दिन हुन्न । यतिबेला त परिस्थिति पनि भिन्न छ । जुनसुकै वस्तुको जतिसुकै मूल्य भने पनि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरोनाले खडा गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट अतिरिक्त लाभ उठाउनबाट व्यापारीलाई समयमै रोक्न सक्नुपर्छ ।

यतिबेला छिमेकी देश चीनबाट आएका अर्बौँ रूपैयाँ मूल्यबराबरका सामान तातोपानी र केरुङ नाकामा अलपत्र परेका छन् । जानकारीअनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि चालिएका कदमले यस्तो अवस्था आएको हो । पछिल्लो समय तातोपानी नाकामा बाढीपहिरोका कारण सडक यातायातमा बाधा उत्पन्न भयो । यो एउटा छुट्टै पक्ष हो । यो नाकामा जाने बाटो ठाउँ–ठाउँमा बगेको र अब तत्काल खुल्नेजस्तो देखिएको छैन । प्राकृतिक विपत्को यो समयमा चीनबाट आएका सामानमा कोरोना सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएका कारण रोकिएको मान्ने हो भने त्यही नाकाबाट औषधि उपकरण पनि आए । नाकामा आएका कुनै सामानमा कोरोना सुरक्षा बढी र कम हुने हुँदैन होला । निर्मूलीकरण गरेर छुटाउन दिइएको भए यसले व्यापारी, सरकार र उपभोक्ता तीनै पक्षलाई राहत मिल्ने थियो । त्यसो नगरिँदा र कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले पनि सामान ल्याउन अवरोध गरेको कारण पनि आयातीत वस्तु बीचबाटोमै रोकिन गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार तातोपानीको बाटोमा यस्तो अवरोध पुगे पनि रसुवाको केरुङ नाका त प्राकृतिक विपत्मा परेको छैन तर पनि यो नाका पनि सामान आयातका लागि बन्दजस्तै रहेको अवस्था छ । बताइएअनुसार यो नाकामा लामो समयदेखि करिब एक हजार मालवाहक गाडीमा नेपाल आउन लागेको सामान अलपत्र अवस्थामा छन् । स्वाभाविक छ, यति धेरै सामानको लागत पनि अर्बौँ रुपैयाँकै होला । यी सामान आए भने सरकारले राजस्वसमेत संकलन गर्नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी लोड भएर नाकामा सामान ल्याइसकेपछि तिनलाई बीचमा रोकिँदा अनेकथरीका शंकाहरू उब्जन्छन् । कतिपयले त कोरोनाका नाममा रकम लेनदेनको बार्गेनिङ समेत गरेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । स्वाभाविक प्रक्रियालाई अस्वाभाविक बनाएपछि नै त्यसमाथि लेनदेनको कुरा आउँछ । यसबारेमा कुरा के हो भन्ने सरकारले प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।