अर्थतन्त्रको परिसूचक नै गलत

देश र दुनियाँको जीवनस्तर जाँच्ने वा भनौँ समृद्धिको यात्रामा देश कति अघि वा पछि छ भन्ने बुझ्ने मापनयन्त्र हो अर्थतन्त्र । यदि त्यही अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गलत भयो भने त्यसले बताउने अवस्था पनि गलत नै हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको हालखबर बताउने यन्त्र हो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन । विवरणहरूमा आएअनुसार त्यस्तो मापन गर्ने यन्त्र नै बिग्रिएपछि यसको मापन वा डाटा केवल भन्नका लागि हुने बुझ्न सकिन्छ । विगतमा पनि त्यस्तै भएको छ । त्यसकै परिणाम होला कहिल्यै पनि भनेजति वा भनौँ अनुमान गरेभन्दा धेरै तल यस्तो वृद्धिदर रहनेगरेको छ । त्यही अवस्थामा जस्तोसुकै विषम परिस्थिति देखिए पनि घोषणा भने उच्चस्तरको हुन्छ ।

यसको अर्थ हो, त्यस्तो घोषणा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ थाहा छ कि अहिलेको मापनपद्धतिले यथार्थ देखाउँनदैन । त्यसकारण जति भनिदिए पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि चालू वर्षकै आर्थिक वृद्धिको अनुमान हेरे हुन्छ । यता यो वर्ष कोरोनाको संकट व्याप्त हुने भनिएको छ भने उता आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ सामान्यभन्दा धेरै माथि अर्थात् सबै कुराले धेरै नै सहज भएको वर्षका रूपमा प्रस्तावित भएको छ । चालू वर्ष सात प्रतिशतको वृद्धिदर प्रस्ताव भएको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । वर्षको सुरुमै सबै आर्थिक गतिविधिहरू बन्द छ भने आर्थिक दरचाहिँ कसरी वृद्धि होला भन्ने आम नागरिकका प्रश्नहरू निरुत्तरित रहने गर्छन् ।

यस्ता अमिल्दा कुराहरू प्रकट भैरहँदा बल्ल मापनयन्त्रको अवस्थाको अध्ययन हुन थालेको छ र त्यसको प्रारम्भमै यस्तो अर्थतन्त्र नाप्ने मापदण्ड यथार्थमा आधारित नभएको बुझिएको हो । यस्तो अध्ययनको सारले भन्छ, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्ने जीडीपीको तथ्यांक नै गलत भएपछि त्यसलाई आधार बनाएर गरिने अर्थतन्त्रको प्रक्षेपणले यथार्थ नतिजा दिन सक्तैन । त्यसकारण होला महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ ले जीडीपीलाई यथार्थपरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

यो भनेको देशको अवास्था चित्रण गर्ने मूल आधार नै बिग्रिएको वा गलत प्रकारको भएको भन्ने देशको हिसाबकिताब राख्ने निकायबाटै ठहर हुनु वा रिपोर्ट हुनु हो । त्यसका प्रस्ट आधार पनि प्रकट भएका छन् । जस्तो विश्वका विकसित देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दासमेत आन्तरिक स्रोत/साधनको परिचालन मजबुत देखिन्छ  । तर नेपालको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हाराहारीमा भए पनि राजस्व संकलन न्यून रहेको अनुमान गरिएको छ  । यस्तो किन भइरहेको छ ? आर्थिक अवस्थाको आँकलनका सन्दर्भमा यस्तो प्रश्न सामान्य होइन । यसलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आम तहमा उठ्ने गरेका यस्ता प्रश्नका पनि उत्तर दिनुपर्छ ।

यो ठाउँमा एकपटक फेरि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका भनाइ हेरौं – कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुमान गर्न समेट्नुपर्ने सबै नवीनतम व्यावसायिक एवं उपभोग्य कार्यहरू दायरामा नआएकोले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक यथार्थपरक हुन नसकेको स्थिति छ । यस अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार लिएर गरिने प्रक्षेपणले यथार्थ नतिजा दिने अनुमान गर्न कठिन छ, राजस्व प्रक्षेपण गर्दा विगतका राजस्व असुलीको आधारमा निश्चित बढोत्तरी गर्ने प्रक्रियामा सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, उपभोग, राष्ट्रिय आय, अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरू, मुद्रास्फीति र सरकारको कर नीतिलाई समेत आधार लिनुपर्दछ । अहिलेको प्रश्न हो, सरकार यस्तो बिग्रिएको मापदण्ड सुधार्न तयार छ ?