सरकारले कसैलाई नसुुन्दाको परिणाम

हेर्दाहेर्दै कोरोनाको संक्रमणका विस्तार कुनरूपमा हुने हो र यसले कति क्षति पु-याउने हो भन्ने अनुमान गर्न नसकिने अवस्था प्रकट हुँदै छ । झन् पछिल्ला दिने यसको आकार बढ्दै छ र सरकारका कामकुरा दायित्वविहीनजस्ता बन्दै गएका छन् । अवस्था कस्तोसम्म भने सरकार आफैँले गर्नुपर्ने काम भैरहेको छैन भनेर सत्याग्रह बस्ने र त्यसमा सरकारले सम्झौता गर्ने अनि फेरि त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर् भनेर फेरि अर्को सत्त्याग्रह नै बस्नुपर्ने अवस्था समेत देखियो ।

यो वास्तवमा नै लाजमर्दो अवस्था हो । सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने सतर्कता समेत नअपनाइरहेको भन्ने एकप्रकारको प्रमाण पनि हो । संसारभरिका उदाहरण छन्, यसैगरी सरकारले आफ्नो दायित्वसमेत पालना नगर्दा ती देशमा कोरोना फैलिन पाए र त्यो थामिनसक्नुको अवस्थामा पुग्यो । नेपाल पनि त्यही बाटोमा लागेको हो कि भन्ने संकेतहरू देखिएका छन् ।

कोरोना नेपालमा प्रवेश भएको सातौँ महिना चलिरहेको छ । यो सात महिनामा प्रधानमन्त्रीले एक पटक मात्र विज्ञहरूसँग परामर्श गरे । यस्तो परामर्श हप्ता–हप्तामा हुनुपर्नेथियो र उनले सुझाएका आधारमा त्यसको रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । गएको जेठ २२ मा प्रधानमन्त्रीले एक पटक आफ्नो निवासमा विज्ञहरू बोलाए र त्यसमा उनले भने, ‘यस्तो परामर्श गर्न ढिलो भएछ ।’ यसको अर्थ हो सुझावहरू उपयोगी थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले नै अब यस्ता विज्ञहरूको समिति बनाएर उनका परामर्शअनुसार सरकार चल्ने भनेका थिए । तर यो साउनको २२ गते पग्नलाग्दा पनि उनले त्यस्तो समिति बनाएनन् । यता कोरोना थामिनसक्नुको अवस्थामा पुगिसकेको छ । यही क्रममा नागरिक समाजका अगुवासमेत रहेका डा. सुन्दरमणि दिक्षितलगायतका समूहले आफूहरूले यसअघि सरकारलाई सावधानी अपनाउन र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न दिएको सुझाव नमानेकाले यस्तो स्थिति आएको बताइरहेका छन् । उनले भने, ‘अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू काम छोडेर भागेको भन्ने कुरा आएको छ ।

तराईमा कोरोना संक्रमण ठूलो मात्रामा देखिएको छ । भारतसँगको सीमा नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामी धेरै पटक चिच्यायौँ । तर, सरकारले हाम्रो कुरै सुनेन । काठमाडौं खाल्डो कोरोना संक्रमणको जोखिममा परिसकेको छ । अब हामीले परिणाम देख्दै जान्छौँ ।’
स्थिति त्यस्तै देखियो पनि । दुई जना संक्रमित देखिए भनेर सरकारले देशैभरि कडाप्रकारको लकडाउन लगायो । यो चार महिनासम्म कायम रह्यो ।

यता संक्रमणको संख्या २० हजारको हाराहारीमा पुग्यो, ७७ वटै जिल्ला संक्रमित भए, मृत्यु हुनेको संख्या पचास नाघ्यो, त्यसपछि लकडाउन अन्त्य गरियो । यसैलाई विज्ञहरूले सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको भनी आरोप लगाएका छन् । पीसीआर टेस्ट जब बढाउनुपर्ने बेला आयो सरकारले झन् घटायो । सबैतिरबाट परीक्षणको दायरा बढाउन सुझाव आए पनि सरकार गम्भीर भएन । जसले गर्दा अवस्था झन्झन् भयावहको स्थितिमा पुगेको छ ।