सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा

मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु-याइएको घोषणा गरियो । सरकारले सिहंदरबारको अधिकार गाउँमा पु-याउने स्थानीय निकायसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था पनि मिलायो । तर, अहिले पनि सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण भई गाउँमा पुगेर जनताले सिंहदरबारको अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा मुलुकमा छिट्टै उन्नति प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सिंहदरबारको अधिकारभन्दा पनि गाउँमा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पुगेको छ । अधिकारलाई ओझेलमा परिदिएको छ । यही दुरावस्था प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।

देशभर नीतिनियम पालना गराउने सिंहदरबारमै आर्थिक नीति नियमविपरीत खर्च भएका अर्बौँ रूपैयाँ बेरुजु बनेर बसेका छन् । त्यसको आडमा कति भ्रष्टाचार भए भन्ने कहीँकतै कसैले लेखाजोखा गरेका छैनन् । सिंहदरबारमा हुनेगरेको भन्दा पनि कयौं गुणा खतरनाक ढंगले स्थानीय तहमा नियमविपरीत काम भएका छन् र त्यसबापत भुक्तानी भएका छन् । त्यस्ता काम कानुनी अज्ञानताबाट भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक लाभ लिने नियतले हुनेगरेका छन् । पारदर्शी र कानुनसम्मत रूपमा काम गरिएका उदाहरण भेट्टाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । जनतालाई गाउँमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको सिंहदरबार त्यसैमा मख्ख छ, त्यहाँ भएका अनियमितता रोक्ने तत्परता देखाइरहेको छैन ।

यही अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारबाहेक अरु केही भएको देख्न मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्दछ । जनप्रतिनिधिले नियमकानुन हातमा लिएर उपभोक्ता समितिको नाममा आफूअनुकूलबाहेक जनहितमा काम गरेको कमै मात्र पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय सिंहदरबारको भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा सरेको छ । त्यो भ्रष्टाचारमा कसैमाथि पनि कारबाही नचलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी काम गर्नू भनी सुत्रबद्ध्ररूपमा ६१ बुँदे निर्देशन दिएको छ । त्यसो नगरेर कारबाही चलाएको भए कोही पनि जोगिने अवस्था थिएन । एकैपटक धेरै जनप्रतिनिधि कारबाहीमा पर्ने हुनाले त्यसबाट जोगाउन उनीहरूलाई सुध्रिने मौका दिएर अख्तियारले त्यसरी निर्देशन दिनुलाई पनि नराम्रो मान्नु हुँदैन । उक्त निर्देशनको पनि पालना भएन भने उनीहरूलाई कसैले जोगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।