रोगभन्दा भोक ठूलो मानिनु खतरा

कोरोनाको महामारी बढिरहेकै बेला भोक त्योभन्दा खतराको विषय भनी प्रस्तुत हुन थालेको छ । खासमा कोरोनाको महामारीले भोकको महामारीलाई माइनस गर्नुपर्ने थियो । तर यतिबेला रोगले भन्दा भोकले मर्न आँटियो भन्दै एउटा ठूलो संख्या प्रत्येक दिन मनकारीहरूले वितरण गरेका खाना पाउने ठाउँ चहारिहेका र त्यसबाट अस्थायी भोक मेटिरहेका अवस्था छ । खुलामञ्चमा मात्रै दिनको हजार÷बाह्र सयको संख्याले त्यसरी आपत्कालीन छाक टारेर जीवन जोगाइरहेका अवस्था देखिन्छन् । खासगरी एउटा वर्ग यस्तो छाक टार्ने ठाउँको खोजीमा नै हिँडिरहेको पाइन्छ दिनभरि नै ।

कतिपय त परिवारसमेत यस्तो एक छाकको खोजीमा छन् । खासगरी लकडाउन सुरु भएदेखि नै कतिपयको जीवन यस्ता मनकारीहरूको छाक टारिदिने यस्तो अभियानमा चलिरहेको छ । यो छाक टार्ने अभियानको जोखिमको पक्ष हो यसमा कोरोनाको । तर प्रश्न उठछ यो किहिलेसम्म कायम रहला । सरकार निषेधप्रति बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । एक सय २० दिनको लकडाउनपछि भर्खर मात्र एक महिनाको निषेध क्षेत्र आंशिक मात्र खुलेको छ । त्यो पनि एक हप्ताको लागि मात्र भनिएको छ । त्यसमा जो जहाँ छन् ती त्यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ ।

नेपालका लागि यो सबैभन्दा दुःखको वियषमा परिणत भएको छ अहिले । बिहानबेलुका छाक टार्न यसरी धाइरहनुपर्ने अवस्थाले एकातिर कोरोनाको विस्तार गराउन सहयोग गर्छ । एउटा त भरपेट खान नपाएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको शरीर कमजोर हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोरोना सर्नमा हुन्छ । यस्तो समूह कुनै व्यक्ति नभएर समुदाय जस्तै भैसको छ । दिनैपिच्छे हजार/बाह्र सयको संख्या एक ठाउँमा भेला हुन्छन् भने र त्यो लामो समयसम्म कायम रहन्छ भने त्यो समुदाय बनिसक्तछ ।

अर्काे, त्यस्ता व्यक्ति संक्रमित भए भने तिनलाई कसले अस्पताल पु-याउने र कसले उपचार गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । कोराना संक्रमणको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो हम्मेसी उपचार नपाउनु । यस्ता दुःखलाग्दा विवरणहरू धेरै पटक आइसकेका छन् तर राज्यले त्यसलाई सहज बनाएको छैन । आम नागरिक उकुसमुकुसमा छन् । कोरोना लागिहाल्यो भने कसरी पार पाउने होला भन्ने अन्योल यो रोगभन्दा ठूलो र सोचाइको सामान्य विषय भएको छ भने वास्तवमा नै जीवनको आस समेत गुमाइसकेकाका लागि त खतरानाक हुने नै भयो ।

सरकारले केही पहिले माग्नेमुक्त देश भनी घोषणा गरको थियो । अवस्था कस्तो आयो भने त्यसपछि गरीखानेहरू माग्ने बन्न बाध्य भए । कुनै पनि दैनिक ज्यालादारी कुनै एकजनाले सात आठ महिनासम्म काम पाउँदैन भने अवस्था कस्तो होला अनुमान पनि गर्न गाह्रो पर्छ त्यो कठोरता प्रत्यक्ष भोगेकाहरू बाहिरबाट । दुःखको कुरा के हो भने सरकारले यसको अनुमानसम्म गरेन । नत्र यसको केही व्यवस्था हुने थियो ।

कोरोना नेपालको मात्र समस्या होइन । संसारभरि नै यसको प्रकोप छ । ती देशमा कस्तो व्यवस्थापन गरियो भन्ने हेरिएको भए पनि नागरिकहरूले केही राहत पाउने थिए होलान् । छिमेकी देश भारतमा सरकारले नगद रकम नै त्यस्ता अभावग्रस्तहरूका हातमा हालिदिएको थियो । यस्तै केही विकल्प हुने थियो कि सरकारका तर्फबाट चासो दिइएको भए । यो महामारी बढ्दै छ सरकारले अझै पनि सोचोस् । जोखिमको ठाउँलाई यथावत राखेर गरिने सुरक्षाका अरु सतर्कता र तयारीको कुनै अर्थ नरहन सक्तछ ।