शिक्षा क्षेत्रमा झन् त्रास र भद्रगोल

सरकार एउटै छ तर यसका नीति भिन्दाभिन्दै हुँदा यतिबेला सबैभन्दा भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको छ शिक्षा । करिब ९० लाखको हाराहारीमा रहेका भनिएका विद्यार्थीको संख्या अन्योलमा रहनु भनेको सामान्य कुरा होइन । एउटा विद्यार्थी घरमा बस्दा वा पठनपाठन गर्न नपाउँदा त्यो परिवार नै तनावमा रहन्छ ।

यो कोरोनाकालमा सबैभन्दा पीडित पक्ष नै विद्यार्थी भएका छन् । सरकारसँग प्रस्ट नीति नभएका कारण यो हालत भोग्नुपरेको हो । यसले प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिएको सम्बोधनलाई समेत जिस्क्याएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्थासहित आधारभूत शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क गरिएको छ । विद्यालयमा भर्नादर झण्डै शत प्रतिशत र पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त भएको छ र छात्राहरूले विद्यालय छाड्ने दर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।

तर प्रधामनमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भनेका यी उपलब्धिको उपभोग हुन पाएको छैन । गएको फागुनदेखि विद्यालयहरू बन्द छन् र बन्द रहेका बेला नै अनेकथरीका मानसिक दबाब झेल्नुपरेको छ अभिभावकहरूले । कक्षा बन्द भए पनि शुल्क तिर्न भने दबाब आइरहन्छ । यसमा सरकारको मान्यता के हो भन्ने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नै कहिल्यै प्रस्ट भएन ।

चैतमा लकडाउन घोषणा भएपछि विद्यालय खुल्ने दिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले हप्ता/पन्ध्र दिनको म्याद दिँदै आयो । एसईईजस्तो परीक्षा रद्ध भएको सूचना विद्यार्थीहरूले परीक्षा कक्षमा प्रवेश गरिससकेपछिको समयमा पत्तो पाए । कम्तीमा एक हप्ताको समय दिइएको भए यति अन्योल हुने थिएन । शिक्षाक्षेत्र यो बेला कसरी चलिरहेको छ भन्ने यो एउटा नमुना हुनुपर्छ ।

त्यस्तै कुरा थियो वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था पनि । यसलाई सरकारले पहिले ठूलो विषय बनायो र यही नै अन्तिम हो भन्ने ठान्यो । त्यो सत्य थिएन । केही सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीको अवस्था हेरेर राष्ट्रिय नीति बनाउन खोज्दा पछि यो आफैँमा भद्रगोलको विषय बन्यो । काठमाडौँमा दुई जनालाई देखिँदा देशैभरिका विद्यालय बन्द भए । अब यो संक्रमण जब देशभरि फैलियो र भयावह बन्यो त्यसपछि विद्यालय खोल्नेबारे मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर परिपत्र गरेको छ । यो आफैँमा अन्योलको अवस्था हो ।

अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकहरू सबै कोारनाको त्रासमा छन् तर विद्यालयहरू भने खुल्न थालेका छन् । शिक्षकलाई त यसअघि पनि राहत थिएन खाली भए पनि विद्यालय जान आग्रह वा उर्दी जारी भएको थियो । मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार विद्यालय त खुले तर जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल कायमै छ, अझ बढेको छ । सबै कुरा गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ तर तजबीज भने सीडीयोको हातमा छ । यसले अहिले पनि एउटा विद्यालयमा दुई प्रकारको शासन वा व्यवस्थान भएजस्तो देखियो ।

यो राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकासहित सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, डडेलधुरा, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, हुम्ला, बाजुरा, मुगु, सल्यान, कालिकोट, रूपन्देही, चितवनलगायतका जिल्लामा भौतिकरूपमै शिक्षक–विद्यार्थी कक्षाकोठामा जुटेर पठनपाठन हुनथालेको छ तर जोखिमको पक्ष भने झनै बढिरहेको हुँदा यसको परिणाम आँकलन गर्न नसकिने तहमा रहेको छ । अबको एक महिनामा दसैँ आउँदै छ । त्यसै पनि लामो समय बन्द भएका विद्यालय त्यसपछि खोलिने व्यवस्था गरिएको भए कारोना संक्रमण विस्तारको एउटा रूप पनि देखिने थियो । तर दसैँका मुखमा खोलियो । यी सबै अवस्था हेर्दा जताततै भद्रगोलको स्थिति देखिन्छ ।