प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युुत्, ऊर्जा, पयर्टन, निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग एवं गार्मेन्ट उद्योगहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । यो सूचीमा पर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले अनिवार्यरुपमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत र कृषिबाहेकका प्राथमिकताप्राप्त अन्य क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी २५ वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८९ वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सोमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको तीन हजार नौ सय ३५, विकास बैंकहरुको एक हजार दुुई सय ७३ र फाइनान्स कम्पनीहरुको दुई सय २० वटा समेत गरी कुुल पाँच हजार चार सय २८ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै शाखा तथा उपशाखाहरुबाट बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले ३४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ३० खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

जसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुले २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरी २६ खर्ब ३७ अर्ब रुपैैयाँको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने विकास बैंकहरुले तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैैयाँको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरी तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि ७९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरी ७१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जा प्रवाहसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांक चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको हो ।

यदि सबै बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रसम्बन्धी कर्जाको नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने कुुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसमध्ये पनि वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले १५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्छ । सोझो अर्थमा भन्नुुपर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्र नै हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुुल कर्जा रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा उपयोग हुुनुु भनेको सामान्य कुरा होइन । राष्ट्रिय रोजगारी र आयमा वृद्धि गरी मुलुुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनको लागि पनि प्राथमिकताप्राप्त कर्जा क्षेत्रसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशिकाको अक्षरशः पालना हुुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिका पालना नगर्ने अर्थात् तोकिएको सीमासम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई अपुुग रकमबराबरको नै हर्जना लगाउनसक्नेसहितका कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । यो कर्जा व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक निकै नै कडारुपमा प्रस्तुुत हुुनुुपर्छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि राष्ट्र बैंकले यो कर्जा नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर्जा नीति कार्यान्वयनमा पूर्णरुपमा सहयोग गर्नुुपर्छ । अनिमात्र मुुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा जानसक्छ । मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ ।