राष्ट्रिय महामारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार दिनैपिच्छे रुवाबासी गरिरहेको छ । सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रवक्ताका हरेक दिनका भनाइ हुनेगरेका छन्, सरकारले उपचारको व्यवस्था गर्न सक्तैन, जे गर्नुपर्ने हो आफैँ गर । यो स्रोतको अभावको सन्दर्भको कुरा हो । महामारी भनेपछि त्यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने हो । संसारभरि त्यस्तै हुन्छ । तर हामीकहाँ अदालतले आदेश दिँदा पनि त्यसको पालना भएको पाइँदैन । यसको कारण हो सरकारी खर्च बढ्नु र आमदानीका स्रोत घट्नु । सरकारकै भनाइ त्यस्ता छन् । तर यता जनतालाई त्यस्तो हात उठाएको जस्तो संकेत गर्ने सरकार आफ्ना पक्षमा भने साधारण अवस्थामा भन्दा बढी खर्चिलो देखिँदै छ ।
यतिबेला चर्चामा आएको छ, सांसदलाई दशैँभत्ता दिइएको कुरा । यसलाई विज्ञहरूले कानुनीरूपमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्न थालेका छन् । केही पहिले सांसद विकास कोषको रकम कटौती गरेर कोरोनाको उपचारमा खर्च गरौं भनी प्रस्ताव आएको थियो । त्यसलाई सरकारले मानेन । मितव्ययिता र प्राथमिकताको विषय थियो यो । केन्द्रले त्यस्तो सुझाव नमान्दा त्यसको लहर प्रदेश र गाउँ एकाइसम्म पुगेको अवस्था अहिले पनि प्रकट भैरहेका छन् ।
पछिल्लो समय दशैँखर्च त्यसको अर्को नमूना भएर आयो । केन्द्रमा सांसदहरूले जसरी यो खर्च लिए त्यसको सिको प्रदेश र गाउँपालिकासम्म पुगेको पाइयो । जसले कोरोनाको त्रासका बीच गुज्रिनलागेको दशैँका नाममा कारोडौँ रकम स्वाहा हुँदै छ यो कुनै पनि हालतमा निन्दनीय छ । विवारण आएअनुसार संसद्ले बनाएको कानुनमा घरबहालदेखि बिजुली र पानीको सुविधासम्म छ, दशैँभत्ताको व्यवस्था छैन । तर पनि उनीहरूले यस्तो भत्ता लिइसकेका छन् । एक त दुःखको यस्तो बेला दशैँखर्च माग्नु आफैंमा नैतिकताले दिने कुरा होइन । त्यसमाथि कानुन नै नभएको अवस्थामा जालझेल गरेर यस्तो रकम लिनु ठीक होइन ।
यस्तो संसद्ले भोलि कुनै अर्को पक्षबाट कानुन उल्लंघन गरेको बारे कसरी आफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा सामान्य होइन । अहिलेको संसद् भनेको नेकपाको दुई तिहाइको हो भन्ने मान्यता छ । केही संख्याले मात्रै दुई तिहाइ पुग्दैन । त्यस्तो बेला दलगतरूपमा पनि त्यसले एउटा नयाँ नजीर राख्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो यो बलियो बहुमत भनेको जे गर्दा पनि हृन्छ भन्ने नजीर राख्न लागेको जस्तो देखियो ।
प्रधानमन्त्रीको सुशासनले वास्तवमा नै शासन गरेको हो भने बिनाकानुन आफ्ना सांसदले लिएको दशैँखर्च ह्वीपबाटै फिर्ता गर्न लगाउनु पर्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने सुशासनको कुरा नै छाडिदिऔं । किनभने त्यो व्यंग्यजस्तो हुन्छ । प्रधानमन्त्री भनेका संसद्का नेता पनि हुन् । त्यो ठाउँमा मनपरी भएको अवस्थामा त्यसलाई यथावत रहन दिए भने उनको पनि नैतिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै नैतिकता गुमाएका भन्ने सन्देश गयो भने बहुमतले पनि स्खलनलाई रोकन सक्तैन । विचार पु-याउनुपर्ने ठाउँ यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया