काठमाडौं ।
मंसिर महिना चालू वर्षको चौमासिक मूल्यांकनको महिना हो । यसले चालू वर्ष देशका आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका काम कता गइरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । मंसिर महिना नयाँ संविधानअनुसार बजेट पाएको करिब छैटौँ महिना भने पनि हुन्छ । बितेका पाँच वर्षदेखि बजेट जेठ १५ मा घोषणा हुँदै आएको छ । तर करिब डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याउँदा खर्च र लक्ष्य प्राप्तिमा जस्तो परिवर्तन आउला भनी मानिएको थियो सोअनुसार हुन नसकेका विगतका अनुभव छन् । पछिल्लो समय पनि अवस्था त्यस्तै देखियो । यो हप्ता त्यस्तो कार्यप्रगतिको अवस्थाको अवलोकन हुँदा प्राय सबै निकायबाट अपेक्षा गरिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीतिगत तथा कानुनी समस्या विद्यमान रहेको भन्ने देखियो देखाइयो र सुझाव आयो त्यसको अविलम्ब समाधान होस् । यसको अर्थ हो लक्ष्य प्राप्तिका लागि फेरि पनि समस्या नीति र कानुनमै रहेछ ।
यो समीक्षाका क्रममा राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूले अन्य आयोजनाजस्तै कानुनी झन्झट व्यहोर्नु परिरहेका विवरणहरू प्रस्तुत भए । त्यसो भए राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको भिन्नता अरुभन्दा के भिन्न रह्यो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै । जहिले यस्ता योजना प्रस्तुत हुँदा तिनको यस्तो मूल्यांकनका समयमा राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा देखिने समस्या फास्ट ट्र्याकबाट समाधान गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गरिनेछ भनिँदै आइएको छ । तर यस्ता बैठकपछि ती फेरि उही समस्याकै रूपमा रहने गरेका छन् । त्यसकारण पनि होला पछिल्लो समय यस्ता आयोजनाका लागि नीतिगत र कानुनी समस्या सहजरूपमा हल हुने अवस्था नआएसम्म विकास निर्माणका काम सहज तरिकाले अगाडि बढ्न नसक्ने जानकारी गराइएको अवस्था देखियो विभिन्न मन्त्रालयबाट ।
बजेट हुन्छ तर नीतिगत र कानुनी समस्या समाधान भएन भने त्यस्तो बजेटको पनि अर्थ रहँदो रहेनछ । गौरवका आयोजना समेत यसको शिकार हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यसले परिणाम प्रत्येक वर्ष घुमिफिरी रुम्जाटारको नियति खडा भइरहेको छ । सरकारले बजेट व्यवस्था गरे पनि नीतिगत र कानुनी समस्या छन् भने त्यो बजेट खर्च हुने स्थिति नै आउँदैन । यो ठाउँमा पटक–पटक उल्लेख भएका नीतिगत र कानुनी समस्या यस्ता हुन् जो समाधान गर्न कुनै खर्च लाग्दैन । दृढता भए पुग्छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको यो पटकको बैठक पनि विगतजस्तै आफैँभित्रको समस्या देखाएर चल्यो । यो बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले प्रस्तुति गर्दा भनिएका कुरालाई एक ठाउँमा राखियो भने सरकारका सचिव नेपाल सरकारसँग कानुनी जालो तोड्न माग गरिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । यो उपसमिति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षताको हो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे ।
बैठकमा कोभिड १९ को प्रभाव हुँदा पनि यी निकायबाट भौतिक र आर्थिक लक्ष्यमा भने सन्तोषजनक प्रगति भएको देखाइएको छ । त्यस्तो प्रगति हो भने फेरि समस्या कहाँनेर आयो त ? कतिपयले यसको पनि अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव दिएका बताइएको छ । कि प्रगति हुँदा समस्या नहुनुपर्ने हो कि समस्या हुँदा प्रगति । यो ठाउँमा दुवै भएको देखाइएबाट शंका जन्माएका छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया