Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयमानव विकास सूचकांकको अर्थ

मानव विकास सूचकांकको अर्थ


काठमाडौं ।
यो वर्ष नेपालले मानव विकास सूचकांकमा केही सुधार गरेको छ । तर संसारका अरु देशले यसमा जस्तो प्रगति गरेका छन् त्यसमा नेपाल सुस्त नै छ । यसलाई धेरै आशलाग्दो भन्न मिल्दैन । यो अवस्थाले २०२२ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र हुने नेपाली आकांक्षामा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । भर्खरै समय राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदन सावर्जजनिक भएको छ । त्यसले बताएअनुसार स २०१९ मा यो मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५८७ छ  । सूचकांक अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१८ मा शून्य दशमलव ५७९ थियो । यसले करिब आठ अंकको अन्तरमा पहिलेको भन्दा बढेको देखिन्छ तर नेपाल एक सय ८९ देशमध्ये एक सय ४७औं र दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमा छैटौं स्थानमा नै छ ।

यो प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अफगानिस्तान मात्र रहेको देखाउँछ  । अफगानिस्तान युद्धग्रस्त देश हो । नेपाल पनि त्यसको हाराहारीमा रहनु भनेको सामान्य होइन । अध्ययन संविधान जारी भएर सोअनुसारको निर्वाचनबाट एउटा दलको स्थिर सरकारले काम गरेको दुई वर्ष पुगेको अवस्थाको हो । यस्तो बेला प्रतिवेदनले संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, सहर, ग्रामीण क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रको मानव विकासमा असमानताको खाडल बढेको देखायो जो धेरै नै गम्भीर पक्ष हो । यसले यी क्षेत्रको मानव विकासमा रहेको असमानता मेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यानवयन नभएको बुझाउँछ ।

प्रतिवेदनले बताएअनुसार मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा माथि रहनुपर्ने क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि रहेको देखियो । प्रदेश २ त्यसको उदाहरण हो । तराइ सबैभन्दा सुगम क्षेत्र मानिन्छ  । त्यही प्रदेशको सूचकांक तल देखिनु राम्रो होइन । कर्णाली प्रदेश पनि राष्ट्रिय सूचकांकभन्दा तल देखियो । यहाँको सूचकांक शून्य दशमलव ५३८ मात्रै छ । सुदूरपश्चिमको शून्य दशमलव ५४७ र लुम्बिनीको शून्य दशमलव ५६३, गण्डकीको शून्य दशमलव ६१८ र वाग्मतीको शून्य दशमलव ६६१ सूचकांक छ । अरु समान नै हुन् तर कार्णाली पहिले पनि विकट थियो र अहिले पनि त्यस्तै रहेको बुझायो । देशमा हिमाल, तराई, पहाड सबैतिर समान प्रकारको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था हुनपर्छ यो । मानव विकासका सूचकांकहरूको मापनको पहिलो बिन्दु नै हरेक कुरामा सहज पहुँचले भूमिका खेलको हुनुपर्छ ।

नेपालले केही पहिले नै अबको दुई वर्षमा अर्थात् २०२२ बाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा जाने भनी राष्ट्र संघलाई जानकारी पठाएको थियो । यो भनेका अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भई विकासशील देशमा परिणत हुनु हो । त्यसका लागि लिइने आधार हुन्– प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको पक्ष । अविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्था, सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक, आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा भने ३२ भन्दा कम आदि । अहिलेको प्रतिवेदनले प्रतिव्यक्ति आय छ सय ८० अमेरिकी डलर मात्रै रहेको देखाएको छ । स्तरोन्नति हुँदा सम्बन्धित देशले अहिले पाइरहेका सुविधामा केही गुमाउन पनि पर्छ । सहुलियतपूर्ण ऋण र विश्व बजारमा आफ्नो देशका सामग्रीले पाइरहेका भन्सार, कर छुट तथा अन्य सुविधा बन्द हुने खतरा पनि हुन सक्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया