अख्तियारले थन्क्याएको प्रकरण फेरि अख्तियारमै

काठमाडौं ।
जुन निकायले बितेको १० महिनासम्म अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया केही गरेन फेरि त्यही संस्थालाई एउटा ठूलो र यो वर्षैभरि नै चर्चामा रहेको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न दिइएको छ । यसले यो काण्ड आफैँ ढिसमिस होला कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यो चैत महिनामा देखिएको एक अर्ब २४ करोडको ओम्नीमा भ्रष्टाचार भनी चिनिएको घटना हो  । देशमा कोभिड महामारी फैलिएको बेला गएको चैत महिनामा सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने त्यसबेला थुप्रै विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

यही विवरणसहितको उजुरी गएको चैत्र १७ र २१ गते नै आख्तियामा प-यो । तर यतिबेलासम्म अख्तियारले कुनै छानबिन गरेको छैन । पछिल्लो समय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा भ्रष्टाचार भएको ठहर भई थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारमा पत्राचार गरेको छ । त्यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नतामा अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष रहेको हुनाले यसमा थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको भनी समिति सचिवले सार्वजनिकरूपमा जानकारी गराएका छन् ।

यो घटनामा सरकारको नियत सफा देखिएन भनी त्यसबेला धेरै नै चर्चा भएको थियो । विश्वभर कोरोनाले आङ्तक मच्चााइरहेका बेला नेपाल सरकारले पनि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न भन्दै गएको २५ माघमा प्रक्रिया सुरु ग-यो । तर सो प्रक्रियाअनुसारको काम नगरी एकैचोटी चैतमा ठाडोरूपले ती वस्तुहरू आपूर्ति गर्न ओम्नीलाई जिम्मा दियो । यसमा पहिले प्रक्रिया सुरु भएको ४८ दिनसम्म कुनै गतिविधि नगर्नु, पछि प्रक्रिया नै रद्द गरी मापदण्ड नै पूरा नगरेको सप्लायर्ससँग सिधै वार्ता गरिएको आवस्थाले शंका जन्माएको थियो । अघिल्लो दिन वार्ता गरी भोलिपल्ट नै सामानको आपूर्ति हुनलागेको अवस्था देखियो । यो वार्तामा मन्त्री र उनका सल्लाहकार बसेर टुंगो लगाइएको कुरा बाहिर आयो । यसमा मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षप देखियो । त्यसपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भयो र १६ गते त सामान नै आए ।

देशले खोजेको सामान आउनु नराम्रो होइन । तर यो देशका लागि धेरै नै महँगो पर्न गयो । यसको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री र मन्त्रालयका सल्लाहकार आफैँ बस्नु, त्यसमा विभागका खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन गर्नुपर्ने निकायलाई यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिनु र समाना आपूर्ति हुँदा परल मूल्यभन्दा १० गुनाभन्दा पनि बढी हुनेगरी मूल्य प्रस्ताव भएको र त्यसलाई खरिद गरिएको आदि कुराले यो घटनामा भ्रष्टाचारको पुष्टि गर्दै गए । तर त्यसमा कतै छानबिन भएन । बरु सरकारका तर्फबाट बचाउ हुँदै आयो र अख्तियारले पनि त्यसैलाई साथ दिएको आरोप लाग्यो । त्यसैबेला यस्ता आधारसहित उजुरी पनि परेको थियो तर अख्तियारले केही गरेन । पछिल्लो समय लेखाको अध्ययनले पनि घोटाला भएको देखायो तर उसले कारबाही गर्न मिल्दैन । त्यसकारण यो फाइल अख्तियारमा पठाइएको हुनुपर्छ । कामना गरौँ अब त्यस्तो नहोला ।