देश अस्थिरताको सुरुङमा

काठमाडौं ।
देशमा कोरोनाको भयावह स्थिति अझै सकिएको छैन । अहिले पनि एक हजारको परीक्षण हुँदा एक सय ५० को दरमा संक्रमित देखिइरहेका छन् । त्यही बेला सरकारले देशैभरि नागरिकहरूलाई सडकमा निकाल्ने काम गरेको छ र आफैँ पनि ठाउँ–ठाउँमा सडकमा नै झरिरहेको छ । यसले यो महामारीको ताण्डव कहाँ पुग्ला भन्ने प्रश्न जनमानसमा उब्जिएको छ । अहिले के सत्ता के विपक्ष सबै सडकमा छन् । वाताावरण नै त्यस्तो बन्यो, जसमा सबैले शक्ति देखाउनुपरेको छ ।

स्वतन्त्र मानिएको नागरिक समाज समेत यतिबेला सडकमा उत्रिएको छ । त्यो समाजको पहिलो हप्तादिने सडकसम्बन्धी कार्यक्रमको एउटा नमूना हेरियो भने धेरै कुरा आफैँ प्रस्ट हुन्छ । जसमा पहिलो दिन शनिबार शंख एपिसोडसहित कोणसभा, १३ पुसमा डम्फु एपिसोडसहित कोणसभा, १५ पुसमा धिमे एपिसोडसहित कोणसभा, १७ पुसमा च्याब्ब्रुङ एपिसोडसहित कोणसभा र १८ पुसमा सडक नाटकसहित बृहत् नागरिकसभाका कार्यक्रम रहेका छन् ।

यस्तो आन्दोलनको तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था छैन । यो सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजका यी आन्दोलन संसद् विघटन गरिएको घटनाबाट जन्मिएको हो । जुनबेला सत्तारुढ दलकै एउटा पक्ष दिनभरि सडकमा थियो । गणतन्त्र धरापमा परेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूको एउटा समूहले माथि उल्लिखित विभिन्न कार्यक्रममार्फत संयुक्त अपिल जारी गरिरहेका थिए । यो संसद् मात्रै विघटन भएको नभएर यसले चौतर्फी प्रभाव पार्ने कुरामा सचेत हुन उनीहरूले सजग गराएका छन् ।

संसद्को यो विघटनले अझै करिब दुई वर्ष बाँकी भएको प्रतिनिधिसभा मात्र सिद्धिएको छैन, संघीयता, समावेशिता, लोककल्याणकारी राज्यजन्य नागरिक अधिकार, समाजवादउन्मुखता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत धरापमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमतप्राप्त सरकारले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको व्यवस्था र मर्ममाथिको कुठाराघात मात्र होइन, यो निरंकुशताको अभ्यासको स्पष्ट संकेत पनि हो ।

अगुवाहरूको नामले पनि आफैँमा एउटा अर्थ लाग्छ । अरुणा उप्रेती, कृष्ण पौडेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नारायण ढकाल, पीताम्वर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, महेश मास्के, मुक्ता श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सुदीप श्रेष्ठ र हरि रोका आदि । यी नामहरू एकताका परिवर्तनकाबाहक पनि थिए । एकताका सानोठूलो जस्तो समूहमा होस् स्थिरताका लागि भन्दै अहिलेको सरकारका वकालतकर्ता पनि थिए । तिनीहरू नै यतिखेर सडकमा आउनु प¥यो भने स्थिति कहाँ पुगिसकेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ  । उनीहरूले अहिले अदालतको समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम अविलम्ब खारेज गर्ने विवेकपूर्ण निर्णय लिई संविधानको संरक्षण गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेका समेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

समाज अस्थिरतातर्फ गएको संकेत हो यो । आउँदा दिन कसरी बित्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न भने अन्योल भनेकै त्यही हो । लामो समयसम्म अदालतको आदेश पर्खनमा बित्ने र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने क्षण–क्षणमै वातावरण बदलिइरहने अवस्था नै अस्थिरता हो । कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा देश र जनताका लागि यो संकट झन् धेरै घातक छ । यो जनतामाथिको कुठराघात क्षम्य छैन ।