सरकारले देखाएको दुई तिहाइ कस्तो ?

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको संवैधानिक आधार आफ्ना पक्षमा दुई तिहाइ अर्थात् ६४ प्रतिशतको समर्थन रहेको भनी बताइरहेको अवस्थाले यो सरकार दुई तिहाइको नै हो भन्ने देखाउँछ । यसका संवैधानिक आधार जो प्रस्तुत भएको छ त्यसले यसलाई धान्न सक्ला/नसक्ला भन्ने अदालतमा विचाराधीन छ र आइतबारदेखि निरन्तर बहस चल्ने भएको छ । स्वाभाविक छ त्यसले निरूपण गर्छ नै । त्यसकारण अदालतको फैसलालाई पर्खनुपर्छ र त्यसलाई कसैले प्रभावित पार्ने कोसिस पनि गर्नहुन्न । यी कुरा अब प्रक्रियामा गइसकेका अवस्थामा छन् । यसको अर्थ हो अदालतको निर्णयबाहेक यसको अरु कुनै उपचार छैन । तर यो ठाउँमा उठ्न थालेको विषय हो सरकारको दाबीचाहिँ अनौठो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा माग गरिएको विषय रहेछ दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चाहिएको भन्ने । यो कुरा विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिसामु लेखिएको पत्रमा उल्लेख भएको रहेछ । पछिल्लो समय अदालतमा आइपुगेका कागजपत्रहरूले यो कुरा बताएका हुन् । अदालतले सक्कली कागज नमागेको भए यो कुरा आफैँ मौन रहने थियो होला किनभने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भएका पत्राचारहरू हम्मेसी सार्वजनिक हुँदैनन् ।

अदालतमा आएका यही पत्राचारमा सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसद्मा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको भन्ने व्यहोरामा संसद् विघटनको सिफारिस भएको विषय प्रकाशमा आयो । यसले के देखायो भने दुई तिहाइको बहुमतलाई समाप्त पारेर फेरि त्यही दुई तिहाइ ल्याउनका लागि विघटनको सिफारिस भएको रहेछ । यसले ‘के गर्छेस् बुहारी पोख्दै उठाउँदै’ भन्ने नेपाली उखान चरितर्थ भएको देखाउँछ ।

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय म.प.बै.स. ५५–०७७ मिति २०७७–०९–०५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकाले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु भनेर मुख्य सचिवले राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिवलाई पत्र लेखेका छन् । यो भनेका आधिकारिक अवस्था हो ।

यो पत्रको सात ठाउँमा संघीय संसद्मा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि कोरोना महामारीकोे रोकथामसम्मका विषयमा यस्तो संख्याको आवश्यकता आँैल्याइएको छ । तिनै बुँदामध्येमा भनिएको छ– शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यहरू दृढताका साथ अगाडि बढाइरहँदा सरकारका काममा लगातार बाधा खडा गर्ने र सरकारले काम गरेन भन्ने एकोहोरो दूष्प्रचार गरी सरकारलाई राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्नमा अवरोध सिर्जना भएकोले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई निर्बाध ढङ्गले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ताजा जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।

कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिङ्गै देश जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको । सरकारले जे पनि दाबी गर्न पाउला तर दुई तिहाइजस्तो महत्वपूर्ण विषयको आवश्यकता सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउने ठाउँमा पनि परेको भनिँदा सरकार कतै अलमलिएको हो कि जस्तो बुझाउँछ ।