कारबाही गरिनुपर्ने नै पुरस्कृत

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई नगद १० हजार रूपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । गत १७ गते एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री थापाले महानिरीक्षक खनाललाई बेरुज फर्छ्यौटमा सफलता प्राप्त गरेको भनी पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । प्रहरीको काम विधिसम्मत तरिकाले अर्थात् मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नु हो । प्रहरीको मूल काममा महानिरीक्षक खनाल पूर्णरूपमा असफल भएका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार उनको चिनियाँ आपराधिक गिरोहसँग संलग्नता रहेको तस्बिरसहितका विवरण सार्वजनिक भएका छन् र उक्त गिरोहमाथिको कारबाहीलाई फितलो बनाएको र उनीहरूलाई भगाएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । उनीमाथि लागेको यो आरोप हो ।

यसअघि उनीमाथि निहत्था कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर इन्काउन्टरको नाममा हत्या गरेकोले उनलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलार्ई सिफारिस गरिसकेको छ । त्यसअघि उनले फेक इन्काउन्टर गरी ‘घैँटे’ भनिने कुमार श्रेष्ठलाई काठमाडाँैको सामाखुसीमा हत्या गरेको आरोप लागेको छ । उनले आपराधिक गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको र नमिल्ने ठाउँमा प्रहरी लगाउने गुण्डालाई परिचालन गरेर आफूसँग असहमत हुने व्याक्तिहरूलाई तर्साउने धक्याउने, आक्रमण गराउने र तेजोबध गर्ने काम पनि गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उनले प्रहरी महानिरीक्षक पदको चरम दुरूपयोग गर्दै आएको कुरा नकार्न सकिँदैन । पदीय दुरूपयोग गर्ने यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गर्दा देश, विदेश, जनता, समाज, प्रशासनयन्त्र र त्यही प्रहरीको तल्ला निकायमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएन । बर्दीको आडमा इन्काउन्टरको काउन्टर खोलेर निहत्था नागरिक मार्नु कुनै पुरुषार्थ होइन, फेरि त्यही व्याक्तिलाई कारबाही गर्नुको बदला पुरस्कृत गर्नु कसरी न्यायसम्मत हुन सक्छ र ?