Techie
सम्पादकीय

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचार होस्

आधुनिक जमानाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हरेक मानिसको सूचनामा पहुँच हुनु हो । यसले संसारलाई साँघुरो बनाएको छ भने मानिसको सूचनासम्बन्धी पहुँचलाई व्यापक बनाएको छ । एक सेकेण्डभित्र संसारभरिको सूचना लिनसक्ने अवसर यसैको उपज हो । शताब्दीकै उपलब्धि हो यो । अहिले यसको प्रयोग र सदुपयोगको आधारमा कुनै पनि देश र जनताको समृद्धि अनि पहुँचको मापन हुन सक्छ । यदि त्यसमा बन्देज लगाइयो भने त्यस्तो बन्देजमा बस्ने नागरिकको अवस्था यो दुनियाँभन्दा बहिरको हो कि भन्ने पर्न जान्छ ।

आजको आधुनिक युगमा पनि उत्तर कोरियाका नागरिक यस्ता प्रविधिहरूबाट वञ्चित भएकै कारण संसारका नमुना भएका छन् । यस्तो कुरा शासनमा रहेका र त्यसमाथि पनि आफूलाई अरुभन्दा बढी आधुनिक ठान्ने शासकले त यसको हेक्का राख्नै पर्छ । नागरिकहरूको यस्ता प्रविधिको निर्बाध उपभोगमा रोक लगाउँदा सबैभन्दा पहिले त्यो देशको शासन र त्यसको शैली आलोच्य हुन्छ । त्यो पनि उत्तर कोरियाकै उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यहाँ यस्तो प्रविधि उपभोग गर्न नागरिकलाई वञ्चित गराइएको छ । त्यसबाट त्यहाँको शासक र उसको शैली नै निन्दित र बदनामी भएको छ ।

देशमा यतिबेला सर्वाधिक चर्चाको विषय भएको छ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक । यसमा सरकारले जे गर्न खोजेको हो त्यो नागरिकले बुझेका छैनन् र जति बुझे प्रतिकृया दिइरहेका छन् । यसले सबभन्दा बढी सरकरालाई नै नोक्सान पारिरहेको छ । यतिबेला संसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिको एउटा सशक्त माध्यम बनेको छ । एउटा नागरिकलाई जुन कुरामा चित्त बुझेन त्यसको प्रतिकृया दिइहाल्ने अवस्था छ । जनताले बुझेको कुरा हो, यो विधेयकमार्फत त्यो अवसरलाई सरकराले कुण्ठित गराउँदै छ । यो विधेयकमा भएका प्रावधानले नै त्यस्तो अवस्था बुझाएका हुन् । यसको सबभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको सरकार आफैँ अभियोग लगाउने र आफैँ त्यसको फैसला गरेर दण्ड दिन तयार भएको अवस्था ।

सरकारलाई कसैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विरोध गरेको लागेमा त्यसलाई दण्डित गर्न आफैँ अदालत खडा गर्ने व्यवस्था जसरी गरिँदै छ वा प्रस्ताव भएको छ, त्यसले धेरै ठूलो त्रास फैलाउँछ । प्रस्ताव हुँदाकै बखत यस्तो डर मान्छेका मनभित्र पसिसकेको छ भने त्यो विधिवत पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा के होला ? यतिखेर आम तहमा नै यो प्रश्न उठेका छ र सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन । सबैभन्दा दुःखद पक्ष नै यही हो । जब यस्ता भययुक्त प्रश्नले उत्तर पाउँदैनन् त्यसपछि शासनव्यवस्थामाथि नै औँला उठाउन थालिन्छ । त्यस्तो बेला सबैभन्दा बढी नोक्सानी सरकारकै हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकार यसमा चनाखो होस् भनिएको हो ।

सरकारले प्रस्तुत गरको यो विधेयक सरकार पक्षबाहेक कुनै पनि व्यक्ति, निकाय र संस्थाहरूले समर्थन गरको पाइएन । बरु त्यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघदेखि स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, पूर्वन्यायाधीश आदि सबैतिरबाट यसको विरोध भइरहेको छ । यसबेला सरकारले सोच्नुपर्छ कि यति उग्र विरोध किन भइरहेको छ ? यस्तो विरोध आफैँ भएको होइन । यसको पृष्ठभूमिमा सरकारको काम नै रहेको छ । नागरिक स्वतन्त्रताका प्रतीक मानिने अधिकारवादी संस्थाहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर भनिरहेका छन् ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक नै त्यसप्रति प्रतिकूल रहेको अवस्था सच्चिनु पर्छ ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले स्थापित गरेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्ताक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।’ यी भनेका सरकारप्रति खबरदारी हुन् । सरकारले त्यसको पालना गरोस् ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस