रोजगारीका क्षेत्रमा पनि खर्चै नहुने रोग

काठमाडौं ।
यतिबेला प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको कि त्यसको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको हो ? रोजगारी दिन्छु भनेर सूचीकृत हुन आह्वान भएका वा सूचीकृत भएकामध्येका ठूलो संख्याले एक दिनको समेत रोजगारी नपाएका विवरणहरू आइरहेका छन् । त्यो कसरी भयो भन्ने कुराको जवाफ सरकारले दिएको छैन ।

गएको फागुन ३ मा सरकारको तीनवर्षे उपलब्धि भनेर प्रधानमन्त्रीले नै यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेको संख्या धेरै नै ठूलो देखाएका थिए । तर त्यो पनि वस्तुगत धरातलमा रहेनछन् भन्ने पछिल्ला विवरणहरूले बताएका छन् । त्यसकारण पनि यो रोजगार कार्यक्रम बढी प्रचारको मात्र सिकार भएको देखिएको छ । त्यसै पनि सरकारमाथि काम नभइकन प्रचारमा उत्रिएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । दुई वर्षपछि थालिने कामको शिलान्यास अहिले नै गरिएको स्थितिले पनि त्यही बताउँछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामहरू विकास निर्माणका कामजस्तै केवल खर्चको हिसाबमा लक्ष्य प्राप्ति भएको देखाउने तहका देखिए । रोजगारी भनेको प्रत्यक्षरूपमा मानवीय आवश्यकतासँग जोडिएको कुरा हो । त्यसलाई घोषणाको औपचारिकता निर्वाह गर्ने कार्यक्रमजस्तै गरी परिचालन गरियो भने त्यसको उपादेयता रहँदैन । जुनबेला मानिसलाई वास्तवमा नै राजगारीको खाँचो पर्छ त्यतिबेला कार्यक्रम नचल्नु र जुनबेला उनीहरू आफैँ रोजगारी पाउँछन् त्यसबेला यसको थालनी हुनु भनेको एकप्रकारले रोजगारी नभएजस्तै हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिवदेनअनुसार आयोजना प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा उल्लेख्य समय लाग्नाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अन्तिम चौमासिकमा काम गर्ने प्रचलन आदिले गैरकृषि समयमा रोजगारी उपलब्ध गराउने समयको उपयोग समेत गर्न नसकिएको हो । जब स्थानीय तहमा कृषिकर्मको समय आउँछ अनि त्यसैबेला यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा जे–जस्तो र धेरथोर जस्तो भए पनि आफ्नो घरखेत हुन्छ । त्यसलाई खोस्रने बेलामा नै यो कार्यक्रम पनि लाने हो भने यी दुईमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

प्रतिवेदन नै भन्छ, एकै पटक सात सय ५३ स्थानीय तहमा लागू गरिएकोले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न गराउन विस्तारित भौगोलिक दायराअनुरूप समन्वय, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, संघीय स्वरूपको गराउन विस्तारित भौगोलिक दायराअनुरूप समन्वय, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, संघीय स्वरूपको अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रगति प्रतिवदेनको भरपर्दो प्रणाली विकास नभइसकेको हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार नै गत वर्ष प्रस्तावित अयोजना २१ हजार चार सय १७ मध्ये कुल चार हजार तीन सय दुईवटा आयोजनाहरू कार्यान्वनयमा आएका थिए । कहाँ २१ हजार र कहाँ चार हजार ।

यस्तै सार्वजनिक निर्माण कार्यमा आधारित न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने विधिबमोजिम सञ्चालित आयोजनामध्ये सडक यातायातको क्षेत्रमा ४८ दशमलव सात प्रतिशत, साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा १८ दशमलव ८१ प्रतिशत र ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ११ दशमलव २५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो भने वित्तीय प्रगति भने ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ । खर्चको हिसाब पनि त्यस्तै देखियो । कुल दुई अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५४ हजारमध्ये एक अर्ब ७८ करोड आठ लाख ४७ हजार खर्च भयो । यसको अर्थ हो जनताका हातमा पर्नुपर्ने एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सरकारकै ढुकुटीमा फर्केर आयो । यसले सोच्न बाध्य पारेको छ ।