मुलुकमा सरकार छ । सरकार तीन तहमा विकेन्द्रित छ । केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । व्यवस्थापिकालाई सघाउने कार्यपालिका छ । व्यवस्थापिकालाई मार्गदर्शन गर्न संसद् छ । व्यवस्थापिकालाई सघाउने कार्यपालिकाअन्तरर्गत निजामती कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी प्रशासनलगायत सबै प्रशासनिक व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई काम गर्न सजिलो बनाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरु खडा गरिएका छन् र सबैलाई सन्तुलित राख्न न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबैलाई आवश्यक पर्ने तलब भत्ता तथा विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नागरिकले गाँस काटेर कर तिरेका छन् । त्यही करको रकमबाट अहिले राज्य कोष चलेको छ । तर, कर तिर्ने र उनीहरुलाई पाल्ने जनताले चाहिँ कर तिरेबापत पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा र सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खानेहरुले नै जनताको काम गर्दा घुस खाने गरेका छन् ।
जनताले कहीँ पनि सजिलै सेवा पाउन छाडेका छन् । काम हेरी थोरबहुत रकम कर्मचारीको हातमा नथमाएसम्म सर्वसाधरण जनताको कामको फाइल कुनै पनि कार्यालयमा अघि बढ्दैन । कुनै कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी दर्ता गराउन पनि हाकिमको तोक लगाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ । उनीहरुलाई नरिझाएसम्म तोक्नै लाग्दैन अनि उजुरी दर्ता हुने कुरै भएन । सरकारी अस्पतालहरुमा पहुँच र मनसुन गराउन नसक्नेले उपचार गराउने वेद नै पाउँदैनन् । सरकारी जागिरमा जनताका छोरा छोरीले जाँच दिएकै भरमा नाम निस्कन छाडेको छ । ठेक्का पट्टामा टेण्डर फाराम किने पनि पैसा नख्वाउनेले टेण्डर हाल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सत्ताका आसेपासेहरुले व्यापार चलाएका छन् । सर्वसाधारणले बैंकबाट सजिलै कर्जा पाउन मुस्किल छ । मुलुकभित्र काम पाउन मुस्किल छ, काम पाए तलब पाउन मुस्किल छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अवस्था त्यस्तै विकराल छ । अध्यागमनमा वर्षौंदेखि मनपरि छ, विमानस्थलबाट तस्करी हुने परम्परा बसेको छ ।
सत्तामा हुनेका नाममा गाउँगाउँमा घुस संकलन गर्ने परम्परा शुद्ध भएको छ । सत्तामा हुनेले यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर खोक्छ, कुरा मिलेपछि खोक्न छाड्छ । त्यो एक दुई जनाको कुरो होइन, यहाँको परम्परा नै बन्दै गएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा, राज्यका हरेक अङ्गमा लूटतन्त्र चलेको छ तर, त्यसलाई कसैले रोकेन सामाजिक रुपान्तरणको लागि बन्दुक उठाएको माओवादीले केही गर्छ कि भन्ने आस थियो, माओवादी नेताहरु आफैँ भ्रष्टीकरण भए । पञ्चायतले गरेन, कांग्रेसको आस थियो । त्यो पनि तुसारापात भयो । एमालेले केही गर्छ कि भनियो, उही ड्याङको मूला परेछ । नेकपा वनेपछि केपी ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने जनताले आस गरेका थिए । तर, उनका पनि मुखै बैरी रहेछन्, जनतालाई राहत हुने कुनै काम गरेनन् । त्यसको अर्थ लूटतन्त्र जारी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- न्युयोर्कमा ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस
- ललितपुर महानगरका नगरप्रमुखद्वारा जिपि फाउन्डेशन अमेरीकाको कार्यालयमा विशेष भेटघाट एवं समसामयिक छलफल
- राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
- टी–२० शृङ्खलाः नेपाल ‘ए’ टोली आयरल्याण्डको ‘ए’ टोलीसँग पराजित
- न्युयोर्कमा ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस
- बाह्र वर्षमै एसइई परीक्षा दिँदै पर्वतका एक छात्र
- कांग्रेस पुन: सरकारमा जान्छ : महामन्त्री थापा
- मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया