चुरे संरक्षण र विनाश सँगसँगै

काठमाडौं ।
अर्थमन्त्रीबाट जेठ १५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ भन्ने व्यहोराको बजेट भाषण आयो । त्यसपछि सरोकारवालाहरूले निरन्तर यसको विरोध गरिरहेका छन् । देशको अत्यधिक बजेटघाटा घटाउन सरकारले रोजेको यो बाटो सरकारले नै केही वर्षपहिले रोकेको थियो ।

सरकारको यो भनाइलाई मुर्तरूप दिन खानी तथा भू–गर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गर्न अनुमति दिनसकिने र तिनबाट ढुंगा, गिटी निर्यात हुनसक्ने भनी प्रतिक्रिया दिइसको छ । पूर्वको मेची हुँदै मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड यसको लक्ष्यमा परेका छन् । नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू पर्दछन् । त्यसैकारण सरकारले त्यसो हुननदिन चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि बजेट नै बनाएर विगत सात वर्षदेखि यस्तो दोहनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो ।

चालू वर्ष पनि सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमै ल्याएको छ । एकातिर त्यसको संरक्षण गर्ने भन्ने र अर्कातिर त्यसको उत्खनन गरेर आएको वस्तुको छानिएको भाग विदेशमा निकासी गर्ने र व्यापारघाटा मेट्ने भन्ने योजना प्रस्तावित भयो । यसले के देखायो भने सरकार एउटै कुरालाई संरक्षण र विनाश गर्न तयार भयो ।

चुरे संरक्षणअन्तर्गतको समितिमार्फत यसको संरक्षण गर्न पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा १० खर्च भइससेको छ । ०७१ सालदेखि यस्तो संरक्षण कार्य थालिएको हो । चालू आवमा पनि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको बजेट पुस्तिकाले देखाउँछ । त्यसबेला अध्ययनले एक अर्बको यस्तो वस्तु निकासी हुँदा त्यसले १० अर्बको भौतिक क्षति पुगेका देखिएपछि यस्तो प्रतिबन्ध लागेको हो ।

पश्चिमको तिनाउ नदीको अध्ययन भएको थियो त्यसबेला । चुरेको दोहन नियन्त्रण अर्थात् चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरक्षक राष्ट्रपति हुन् र उनकै नामबाट यस्तो कार्यक्रम चलिरहेको छ । अब यो दोहनको अवस्थाका बारेमा अर्थमन्त्रीको ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनाइबाट पनि थप बुझ्न सकिन्छ यो कति योजनाबद्ध छ भन्ने ।

सरकारको भनाइ छ, जथाभावी हुन दिइँदैन र यो चुरेसँग सम्बन्धित छैन । तर बजेट भाषणमा त्यस्तो भनिएको वा खुलाइएको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ भन्नुले यी वस्तुहरू जहाँ–जहाँ सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ ती ठाउँ रोजाइमा पर्ने पक्का छ । चुरे पहाड उत्खननका लागि सजिलो हो । सरकारले दिएको सुविधाअनुसार निर्माण गरिने रोप–वेको पहुँचले पनि ।

पहिले प्रतिबन्ध लागेको बेलामा पनि सरकारले चुरे उत्खननलाई रोक्न सकेको थिएन । कारण थियो व्यवसायीहरू सरकारभन्दा बलिया हुनु । अब त सरकारले नै खुला गरेपछि एउटा खरदार मुखियाको निगरानीमा चुरे छाडिएको अवस्था छ । योे कामचलाउ सरकारकोे बजेट हो ।

चुनावबाहेक यसको ध्यान अन्यत्र जानथालेको भनेको चुनाव नहुने संकेत पनि हो । त्यसमाथि चुरे पहाड खन्न र वस्तु निर्यात गर्न बिन्दुसम्म रोप–वे नै बनाइएको अवस्थामा आउँदो सरकारले यसमाथि अन्यथा गर्नसक्ने अवस्था नरहला । यसले पनि शंका बढाएको हो । कतै यो कसैको नियोजनमा आएको कुरा त होइन ?