Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयनेपालका लागि खल्लो वातावरण दिवस

नेपालका लागि खल्लो वातावरण दिवस


काठमाडौं ।
जेठ २२ विश्व वातावरण दिवस हो । यस दिन संसारभरि धुमधामका साथ मनाइयो यो दिवस । तर नेपालमा राष्ट्रपतिबाट एउटा औपचारिक वक्तव्यबाहेक केही आएन । एक हप्ताअघि घोषणा भएको आउँदो वर्षको बजेटले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसले वातावरणप्रति चासो राख्ने सबैको नौनारी नै गलाइदिएको छ ।

सरकारले राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा वातावरण संरक्षणका स्थापित र सम्भावित क्षेत्रहरूको कडाइका साथ संरक्षण गर्ने र त्यसको विस्तार समेत गर्दै ४० प्रतिशत पु-याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकोमा यस पटक तिनलाई व्यापारिक वस्तुको केन्द्र नै बनायो । त्यसपछि देशमा सरकारको यो कामका विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले उच्चरूप लिँदै छ । यस्तो बेला वातावरण दिवस पनि ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक नै हुनुपर्छ ।

जब सरकारको नीति नै संरक्षित क्षेत्रको दोहन गरेर राजस्व आर्जन गर्ने हुन्छ भने त्यस्तो बेला कुनै पनि नागरिकले आफ्नै आँखाले यस्ता क्षेत्रहरूको अतिक्रमण गरेको देखे भने पनि उजुरी गर्ने ठाउँ रहँदैन । यो भनेको अब संरक्षणका सन्दर्भमा देश उजुरी गर्ने ठाउँ समेत नभएको अवस्थामा पुगेको दुःखद अवस्था हो । यस्तो बेला सरोकार राख्नेहरूले कुन उत्साहले यो दिवस मनाउलान् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

हिजो मनाइएको विश्व वातावरण दिवसको नारा हो, ‘प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना’ । तर नेपालमा यस्तो प्राकृतिक प्रणालीको पुनस्र्थापना होइन यसलाई क्रमबद्धरूपले दोहनको पुनस्र्थापना भन्ने देखिन्छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिएको बजेटको व्यवस्थाविरुद्ध यतिबेला मानिसहरू सडकमा मात्रै छैनन् जानुपर्ने ठाउँ अड्डाअदालत सबैतिर पुगिसकेका छन् ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट नै दायर गरे वातावरण दिवसको अघिल्लो दिन । रिटमा पूर्व–पश्चिम सबैतिर चुरे भावरमा पहिले पनि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हिसाबले क्रसर र ढुंगा खानी सञ्चालनमा थिए राजनीतिक मिलेमतोमा । यस पटकको बजेटले त्यसलाई खुलाइदियो । खुलाइदियो मात्रै होइन यस्तो दोहनका लागि सजिलो बनाउन त्यसमा प्रयोग हुने वस्तुहरू आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था नै गरिदियो सरकारले ।

वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा सरकारको नियत कस्तो रहेको छ भन्ने देखाउन यो पक्ष पनि आफैँ एउटा ऐना हो । यो ठाउँमा सरकारको दोहोरो नीति देखियो त्यो झनै आपत्तिको विषय हो । पटक–पटक दोहोरिइरहेको छ, सरकारले २०७१ यता मात्रै चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्को करिब दुई अर्ब विनियोजन भएको छ । जसको सरक्षणका लागि यो रकम खर्च हुँदै छ त्यही क्षेत्रचाहिँ सरकारको उच्च प्राथमिकताका साथ विनाशमा पर्छ भने यस्तो कुरालाई सम्बोधन गर्ने शब्द पनि नहोलान् ।

जेठ १५ मा आएको बजेट वक्तव्यकै अर्को व्यवस्थामा चुरे तथा महाभारत शृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यसको अर्थ हो अव प्राकृतिक संरक्षणका उच्च प्राथमिकतामा परेका यी क्षेत्र व्यवसायी प्रयोजनका लागि खुला हुनेभए ।

अनुमान गरौँ प्राकृतिक सम्पदाभित्र परेका र दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुदेखि संरक्षित वनभित्रका अमूल्य वनस्पतिहरूको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यसै पनि पहाडको उत्खननका निहुँमा यस्तो क्षेत्रहरूमा मानिसका घनीभूत आवतजावत हुने भए नै त्यसमाथि त्यतै आवासीय क्षेत्र बनाइने हो भने यस्तो संरक्षित क्षेत्रको विनाशको उल्लेख भइरहनु नपर्ला । कामना गरौं त्यस्तो नहोस् ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया