स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण र दण्ड

काठमाडौं ।
सरकारले खासगरी कोरोना महामारीमा आफ्नो जिउज्यानको बाजी लगाएर अरुको जीवनरक्षा गर्न दिनरात खटिरहेको वर्गमाथि भइरहेका भौतिक आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न कानुन प्रस्ताव गरेको छ । यो कानुन जरुरी थियो । पछिल्लो समय करिब हरेक मान्छे अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आयो । महामारी नै त्यस्तो छ जुनसुकै बेला बिरामीमा जे पनि हुनसक्छ । अत्यन्त संवेदनशील भएर र सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको अवस्थामा पनि मान्छे भकाभक भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । एक दिनमा दुई सय ५० को दरले मान्छे मरेको रेकर्ड छ देशमा । त्यसमा चिकित्सक पनि परेको अवस्था छ ।

मोफसलदेखि केन्द्रमै उपचार भइरहेका यो हप्ता मात्र दुई जना युवा चिकित्सकको ज्यान गयो । स्वाभाविक छ यो उपचारमा लापरबाही होइन भन्ने यति कुराले पनि बुझाउला । तर पनि सर्वसाधारणले आफन्तको मृत्युलाई सहज मानेको अवस्था देखिँदैन । ठाउँ–ठाउँमा चिकित्साकर्मीमाथि भौतिक आक्रमणजस्ता दुःखद र निन्दनीय घटना भइरहेका छन् नै ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले चिकित्साकर्मीको मनोबल बढाउन आवश्यक थियो । भर्खरै मात्र पश्चिमको एक अस्पतालमा चिकित्साकर्मीमाथि बिरामीका आफन्ताबाट सांघातिक हमला भयो, उपचारमा रहेका बिरामीको लापरबाहीका कारण मृत्यु भयो भनेर । दोस्रो र तेस्रो तलाबाट फालहानेर ज्यान जोगाएका भन्ने विवरणहरू दुःखद हुन् । त्यसमाथि यस्तो भौतिक आक्रमण गर्ने व्यक्ति सत्तारुढ दलका पदाधिकारी नै रहेका भन्ने कुराले त स्थिति कति गम्भीर भइसको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । यस्तो बेला सरकारले यस्तो आक्रमणलाई रोक्न ल्याएको अध्यादेश सराहनीयमध्येको काममा पर्छ । यो कानुनअनुसार अब स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भयो भने तीन वर्ष कैद हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ  । जारी भएको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ले स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरे तीन वर्ष कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो कानुन उक्त ऐनको पहिलो संशोधनबाट आयो । यसको अर्थ हो, ठाउँ–ठाउँमा यस्तो कुटपिट भएपछि मात्र सरकार तात्यो । कसैमाथि कुटपिट भन्ने कुरा आफैँमा अपराधपूर्ण काम हो । त्यसमाथि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको बेलाको यस्तो भौतिक आक्रमण त झनै बढी दण्डनीय हुनुपर्ने हो । त्यसकारण पनि यसमा प्रस्ताव भएको दण्डसजाय के–कति अपराध रोक्न पर्याप्त छ भन्ने पक्षबाट हेर्नुपर्छ । अर्को आक्रमणभन्दा आक्रमण हुन्छ भन्ने मानसिकतामा बस्नुपर्ने अवस्था खतरनाक हो । त्यसलाई यो व्यवस्थाले मेट्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने पक्ष पनि जोडिन्छ ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरे वा शारीरिक रूपमा चोट पु-याए तीन वर्ष कैद वा तीन लाख जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट मात्र होइन अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानिनोक्सानी पु-याएमा पनि तीन वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था भयो । यही अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरे दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा तालबन्दी गर्न वा घेराउ गरे, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको बाधा पु-याए वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न कुनै किसिमको धम्की दिए, गालीगलौज गर्न वा अभद्र र अपमानजनक व्यवहार गर्न गरे एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सजायका व्यवस्था भए । यो अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सामान्य रूपमा पनि गर्नुपर्ने कुरा परेको छैन । जीवन बाँच्ने उत्कट इच्छा बोकेर अस्पताल पुगेको एउटा व्यक्ति किन यस्तो कुटपिट र आगजनीजस्तो घटनामा उत्रिन बाध्य हुन्छ भन्ने पक्षमा पनि राज्यले सोच्न जरुरी छ ।