आफ्ना नागरिकबीचमै विभेद

काठमाडौं ।
एउटा राज्यमा दुई प्रकारका नागरिकको अस्तित्वलाई सरकारले नै स्थापित गर्नखोजेको देखियो पछिल्लो पटक । त्यो राज्यले दिनलागेकोे खोपमा होस् कि खाद्यान्नको राहतमा । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका नागरिकको एउटा भू–भागमा रहेका नागरिकको हैसियत नै अर्को भन्ने राज्यले नै स्वीकार गरेको मात्र होइन नीतिनियम र सेवा सुविधामा पनि सोअनुसारको व्यवस्था गरेको पाइयो जो विभेदको गम्भीर र राज्यविरुद्धको अपराध नै हो ।

सरकारलार्ई त्यस्तो विभेद गर्ने छुट छैन । राज्यका सेवासुविधा ती सुगम हुन् कि दुर्गम सबैले समानरूपमा पाउनुपर्छ । सिंहदरबारअगाडि घर भएको एउटा नागरिक त्यो केन्द्रीय प्रशासन भवनको नजिक भएको कारणले विशेष सुविधा पाउने र दुर्गम घर भएको एउटा नागरिक त्यो केन्द्रबाट धेरै टाढा भएका कारणले सुविधा नपाउने हुँदैन । पत्याउन गाह्रो होला तर यस्तै भइरहेको छ । यस्तो काम अन्जानमा नभएर सरकार आफैँले घोषणा गरेर भएको हो ।

पहिलो उदाहरण हो, निषेधाज्ञा चलिरहेको बेला सरकारले राहत दिने भनी केही वस्तुमा सरकारले दिएको छुटको व्यवस्था । यस्तो छुटको व्यवस्था कुनै नगरपालिका वा त्यसभित्रका कुनै गैरसरकारी संघसंस्थाको सहयोगमा भएको होइन । स्वयम् सरकारले बजेटमा नै यस्तो घोषणा गरेको हो । यसमा २० प्रतिशत सम्बन्धित संस्था र ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी पीडित नागरिकलार्ई दिन भनी राहतकार्ड प्रारम्भ भयो । तर यसको उपभोग गर्ने भने ती नागरिक मात्र भए जोसँग आफ्नो साधन छ वा त्यस्तो राहत दिने संस्थाको छेउछाउका बासिन्दा छन् । एउटा त यो व्यवस्था राजधानीमा मात्र सीमित रह्यो कारण हो तिनका केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा मात्र छन् ।

जब बजेटबाट नै यस्तो राहतको व्यवस्था घोषणा हुन्छ भने त्यो देशभरिको जुनसुकै ठाउँमा रहेको नागरिकले समानरूपले पाउनुपर्ने होइन ? देशभरि त छाडिदिऔं राजधानीकै जनताले पनि त्यसको उपभोग गर्न पाएनन् । कारण हो आम नागरिकको त्यो ठाउँसम्मको पहुँच नहुनु । अवस्था कतिसम्म भने सुविधामा प्राप्त हुनलागेका ती वस्तु लिनजाँदा कतिपय नगरिक निषेधाज्ञा उल्लंघनको दोषमा कारबाहीमा समेत परेका समाचारहरू आइरहे ।

सरकारको यस्तो छुटलार्ई कस्तो छुट भन्ने र त्यो पनि बजेट भाषणमा नै किन घोषणा गर्नुप-यो भन्ने कसैले बुझेनन् । अर्कोतर्फ निषेधाआज्ञाको अवधिभर भनिएको छ । यस्तो घोषणा हुँदा त्यस्तो निषेधााज्ञा सकिन चार दिन मात्र बाँकी थियो । चारै दिनमा सकिने राहत बजेटमा यसरी घोषणा भयो तर त्यो पनि सीमितले मात्रै लाभ लिनेगरी ।

अर्को उदाहरण हो, कोरोनाविरुद्धको खोपको । छिमेकी देश चीनले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज खोप सरकारले नागरिकलार्ई निःशुल्क लगाइदिने भनी घोषणा ग-यो । सरकारको यो काम सराहनीय नै हो । जहाँबाट जस्तो होस् खोपको व्यवस्थापन त सरकारले नै गरेको हो । खोप उपलब्ध भएपछि एउटा उमेरसमूहका जेष्ठ नागरिकलार्ई लगाउने वा वितरण गर्ने भनी सूचना जारी भयो । जब खोप लगाउने दिन आयो त्यसपछि काठामाडौँ उपत्यका र बाहिरका भनी दुई उमेरसमूह छानियो ।

काठमाडौँका ६० देखि ६५ र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका भए ६२ देखि ६४ खोप पाउने भनेर । एउटै देशमा भौगोलिक विभाजनमा रहेका नागरिकबीच यस्तो विभेद गर्न मिल्छ ? यो कुनै स्थानीय निकायले गरेको व्यवस्था होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाले नै यो कुरा बताएको हो । यो खोपको वितरण पनि त्यसैअनुसार भयो । यसले प्रश्न उठायो– एउटै देशका नागरिकबीच राज्यको यस्तो विभेद किन ?