उद्घाटन भइसकेका कार्यक्रमलाई अर्बौँको बजेट

काठमाडौं ।
मध्यावधि निर्वाचनको पहिलो घोषणालगत्तै यसका केही नकारात्मक पक्षहरु प्रकट भएका थिए । यसलाई धेरैले बढी डोजका कारण साइडइफेक्ट पनि भन्ने गरेका थिए । त्यसको कारण थियो निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन र कार्ययोजना नबन्दै शिलान्यास गरिनु । पुस ५ मा मध्यावधि घोषणा गरेपछिका समयमा त यस्तो कामको लहर नै चल्यो । धरहरा, मेलम्चीदेखि सबैतिर नै । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका जिल्लामा भएका त्यस्ता कार्यक्रम उदाहरण नै थिए ।

कतिसम्म भने पहिले शिलान्यास भएका कार्यक्रमको फेरि शिलान्यास र पहिले नै उद्घाटन भएका कार्यक्रमको फेरि उद्घाटनजस्ता विकृति त्यो अवधिभर चलिरहे । यसले साधन स्रोतको मात्र होइन यस्ता महत्वपूर्ण पदाधिकारीको समय समेत खेर गएको अवस्था थियो त्यसबेला । यस्तो कमका लागि विज्ञहरुले त आपत्ति नै प्रकट गरे लिखितरुपमा नै । तर पनि यस्ता काम रोकिएनन् ।

हुँदैजाँदा यस्ता काम कोरोना महामारी फैलाउने कारक समेत बन्न पुगे । जो पछि प्रधानमन्त्रीले आफैं बताए । महामारीका बेला धार्मिक कार्यक्रम गरेको भनी प्रधानमन्त्रीले अरुमाथि आरोप लगाउँदा प्रधानमन्त्रीकै निवास बालुवाटारबाट धार्मिक रथयात्रा भएको थियो दुई दिनसम्म । प्रधानमन्त्रीले यसबारे अरुलाई आरोप लगाउँदा अरुले भने सम्झिए । पछिल्लो समय जब बजेट आयो, त्यसमा उद्घाटन भइसकेका आयोजनालाई आउँदो वर्ष सम्पन्न हुनका लागि भनेर ठूलो अंकको रकम विनियोजन भयो ।

त्यसपछि सम्पन्न नहुँदै कुनै आयोजना उद्घाटन हुँदा देशले के नोक्सानी व्यहोर्नुपर्दोरहेछ भन्ने एकप्रकारले पोल नै खेुलेको जस्तो देखियो । यो बजेटमा उद्घाटन भइसकेका आयोजनाका नाममा आउँदो वर्षका लागि भनी सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्घाटन त भयो तर कामचाहिँ सकिएको छैन भनेर सरकार आफैँले घोषणा गरेको अवस्था हो यो । संसद् थियो भने यो कुरा त्यहीँ उठ्नेथियो तर बजेट संसद् नभएको बेला अध्यादेशमार्फत आएको हुँदा यसबारे कतै जवाफ दिइरहनुपर्ने आवस्था आएन ।

सम्पन्न नभई उद्घाटन गरिएमध्येको एउटा हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना । अहिले यो आयोजना बन्द छ परीक्षणका लागि भनी, यसको अर्थ हो परीक्षण नै नभई राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराइयो । त्यसपछि यो आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमा एक अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुनै नयाँ कार्यक्रम थप्न होइन त्यही पुरानैलाई सम्पन्न गर्न हो ।

यसमा अर्को उल्लेख्य पक्ष के हो भने सम्पन्न नभएको भनी सम्पन्न गर्नका लागि भनेर नै बजेटमा रकम विनियोजन भएका यी आयोजना प्रधानमन्त्री आफैँले उद्घाटन गरेकामा पर्छन् । निर्वाचन घोषणा भएपछि यस्ता उद्घाटन गर्न पाइँदैन, आचारसंहिता लाग्छ तर यो ठाउँमा त्यसको पनि ख्याल गरिएन । उल्लिखित अंकको विनियोजित रकम सम्बन्धित ठेकेदारको दायित्वको हो । तर यो ठाउँमा व्यहोरियो सरकारबाट ।

कुनै पनि कामको ठेक्काको सर्तमा नै निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुन्जेल निर्मित र निर्माणाधीन संरचना निर्माणकर्ताकै दायित्वको हुन्छ । यो ठाउँमा यस्तो सम्झौता हुँदाहुँदै सरकारले उद्घाटन नै गरिदिएर ठेकेदारलाई गुन लगाइदिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यो पनि सानोतिनो होइन दुई अर्बभन्दा बढी रकमको । यो काम जसले गरेको होस् आर्थिकरुपमा त्यो अपराध नै हो । यस्तो परम्पराको अन्त्य गर्ने हो भने यसमाथि छानबिन गर्न जरुरी छ ।