प्रधानमन्त्री निवास पटक–पटक विवादमा

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीको निवास फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ । यो चर्चा अपेक्षाकृत अनुकरणीय कामका लागि नभएर आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर कामना गर्नुपर्ने प्रकारको भएर । देशको कार्यकारी प्रमुखको निवास यस्तो प्रकारले समाजमा अन्यथा प्रकारको काम भनी त्यसका लागि यसप्रकारको चर्चामा आउनु निश्चय नै राम्रो होइन । निवासले यसबारेमा प्रस्ट पार्नुपर्छ । जे–जे कुरा नहुनुपर्ने भनेर जनताले अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यो–त्यो कुरा हुनथाले भने मानिसको मनबाट यस्ता सर्वमान्य व्यक्तित्वमाथिको विश्वास हट्छ र त्यसपछि राष्ट्रले नै क्षति व्यहार्नु पर्छ ।

बालुवाटार निवास अनुकरणीय हुनुपर्छ । यदि कसैबाट कुनै प्रकारको आरोप लाग्यो भने त्यसको सत्यतथ्य तत्काल नै बाहिर आउनुपर्छ अर्थात् निवासले प्रस्ट पार्नुपर्छ । त्यसो भएन भने त्यस्ता आरोपले स्थापित हुने ठाउँ पाउँछ । पछिल्लो समय सिंहदरबार बालुवाटारको ओझेलमा परेको छ । यसको अर्थ हो बालुवाटार सिंहदरबारभन्दा संवेदनशील सामथ्र्ययुक्त छ ।

अघिल्लो वर्ष २०७६ को सुरुमा नै यो निवासमाथि एउटा गम्भीर आरोप लागेका थियो मानिस अपहरणको । त्यो वर्षको पहिलो महिनाकै दोस्रो हप्ता यही निवास बालुवाटारले सांसद अपहरण गरेको भन्ने आरोप लाग्यो । अपहरणमा संलग्न व्यक्तिले नै बालुवाटारले अपहरणको समयभरि मनिटर गरेको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहे । उनका भनाइहरू सञ्चार माध्यममा प्रकाशित नै भए जो अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । यो प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्ति भौतिकरूपले हाम्रासामु जीवित नै छन्, जसका बारे थप अध्ययन गर्न मदत पुग्छ ।

पछिल्लो समय एउटा प्राज्ञिक निकायका प्रमुखमाथिको व्यवहार चर्चामा आयो, बालुवाटारले अनपेक्षित दबाब दिएको सन्दर्भमा । त्यो दबाब कस्तो भने नागरिक समाजले सुरक्षाका लागि आह्वान नै गर्नुप-यो आम तहमा जे पनि हुनसक्छ भनेर । यो विषय हो स्वास्थ्य शिक्षा आयोगको र यसका कार्यकारी पदाधिकारी उपाध्यक्षको । यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा रहने हँुदा उनलाई त्यहाँ बोलाइयो र अनधिकृतरूपमा काम गर्न दबाब दिइयो ।

यो विषय हो झापाको एउटा अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन निम्ति सम्बन्धन दिने सन्दर्भ । यस्तो जे पनि हुनसक्ने भन्ने संकेत दिइएको दबाबमा पारिएका भनिएका पदाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष यिनै प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । उपाध्यक्ष मात्रै होइन यो आयोग नै यिनै प्रधानमन्त्रीबाट गठन भएको हो । त्यस्तो पदाधिकारीले भनेको कुरा यस्ता पदाधिकारीले नमान्ने भनेको सामान्य तहमा सम्भव हुँदैन । यसको अर्थ हो जे काम लगाइयो वा गर्न बालुवाटारमा बन्धकजस्तो बनाएर दबाब दिइयो त्यो सम्भव नै नहुनेरहेछ प्रचलित नियम कानुनअनुसार । नत्र प्रधानमन्त्रीबाटै नियुक्त भएका ती पदाधिकारीबाट यतिविधि आनाकानी हुनेथिएन होला ।

यो एकतर्फी जानकारीमा आएअनुसारको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको निवास यो कुरामा मौन छ । त्यसकारण पनि यो विषय जनचासोमा परेको बुझ्न सकिन्छ । यही क्रममा आयो बृहत् नागरिक आन्दोलनको अपिलको कुरा । त्यसले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षमाथि सरकारी दबाबको भत्र्सना मात्रै गरेन यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समेतले सम्बन्धनमा हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्कीसहित चरम दबाब दिएपछि सम्बन्धित पदाधिकारीको भौतिक तथा मानसिक सुरक्षामा चुनौती खडा भएको भन्ने उल्लेख ग-यो । आपत्तिको विषयको ठाउँ हो यो ।

जब नागरिक समाजले प्रधानमन्त्रीको निवासमा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री निवासलाई नै गुन्डागर्दीको थलो बनाइएको भन्ने आरोप लाग्छ भने यो सामान्य कुरा होइन । समाजले भनेको छ– ती पदाधिकारीमाथि भौतिक र मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हामी सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । यसलाई बालुवाटारले जवाफ दिनुपर्छ र सत्यतथ्य के हो प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।