प्रदेश सरकार अनुदान र अनुकरणमा आश्रित

काठमाडौं ।
देश संघीय स्वरूपमा गएको छ वर्षको हाराहारी भयो । संविधानअनुसार पहिलो निर्वाचनबाट प्रदेश सरकार पनि बने । देश करिब–करिब सर्वसहमतिकै आधारमा सातवटा प्रदेशमा विभाजन भयो । प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको २०७४ माघदेखि तीन वर्ष पूरा गरेर चौथो वर्ष प्रवेश भएको छ । सबै प्रदेशले असार १ मा आफ्नो चौथो बजेट प्रस्तुत गरे । वास्तवमा संघीयताको सन्दर्भ चलेको त १२–१३ वर्ष नै हुनलागेको छ ।

संविधान निर्माणका सन्दर्भमा बितेका समय र त्यसमा सर्वाधिक चर्चाको विषय नै प्रदेशका थियो । २०६५ सालको प्रारम्भदेखि नै संघीयता चर्चामा आएको हो । यतिलामो छलफलबाट आएको संघीयता अझै पनि यसका सञ्चालकहरूले भेउ नपाएको विषयमा परेको जस्तो देखियो । पछिल्लो चौथो बजेटको सारसंक्षेप हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार केन्द्रको एउटा छायाजस्तो मात्र देखिएको छ ।

पछिल्लो बजेट प्रस्तुत हुँदा सातमध्ये एउटा मात्र प्रदेशको सरकार फेरिएको थियो । बाँकी सबै पुरानै हुन् । नयाँ फेरिएको सरकारसँग अनुभव थिएन होला भनी मानौँ । गण्डकी प्रदेशको सरकार नयाँमा पर्छ । यो सरकार गठन भएको तीन दिनपछि नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने दिन आयो । यद्यपि यो प्रदेशमा पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेतृत्वको सरकार बनेको हुनाले उसको आफ्ना धारणा यो बजेटमा प्रकट हुने मौका थियो ।

यो प्रदेशले गरेको एउटा नयाँ काम भनेको बजेटमा पूरा नहुने कुरालाई धेरै ठाउँ दिएन, त्यसले गर्दा बजेटको आकार पनि घट्न गयो । योबाहेक पूरै तीन वर्ष विपक्षमा बसेर आलोचना गरेको अवस्थाको अनुभव बजेटमा देखाइएको पाइएन । बाँकी प्रदेश त सबै पुरानै हुन् । नीति र कार्यक्रमा तथा बजेट सबैका लागि एउटा झारो टार्ने र मागेर खानेभन्दा फरक भएको जस्तो देखिएन ।

कतिपय प्रदेशले बिहान नीति र कार्यक्रम पढ्ने र बेलुका बजेट घोषणा गरेकासम्म पनि देखिए । यो भनेको यी सरकारसँग पनि कुनै नीति र कार्यक्रम नै छैन । संविधानले व्यवस्था गरिदिएको काम पूरा गर्न मात्र यसो गरिएको जस्तो । कतिसम्म भने एकताका तराईको सबै भू–भाग आफूलाई चाहिने भनी ‘एक मधेस एक प्रदेश’ भन्ने दलको सरकारले पनि नयाँ कुनै कुरा प्रस्तुत गरेर उदाहरण बनेको देखिएन ।

कुन प्रदेशको बजेट कति भन्नेमा मात्र तुलना हुन्छ भने त्यो प्राविधिक कुरा मात्र माने हुन्छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी वाग्मती र सबैभन्दा कम गण्डकीका बजेट आए । सातवटै प्रदेशले असार १ मा नै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । यो असार १ संविधानको व्यवस्था हो । राजनीतिक तनाव नभएका प्रदेशले त जेठमा पनि बजेट ल्याउन सक्तथे । तर यही दिन पर्खिए । प्रस्तुत बजेटका बारे आएका रिपोर्ट हेरियो भने एकैप्रकारको पाइन्छ ।

सबै प्रदेशले नयाँ कामभन्दा पनि विगतदेखि चल्दै आएका कामलाई निरन्तरता दिनेखालका बजेट ल्याए, सबै प्रदेश आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिए, सबै प्रदेशले संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा दिने रकमलाई आफ्नो बजेटको मुख्य स्रोत देखाए । नयाँ के हो भने सातवटै प्रदेशले स्वस्थ्यका बारेमा भने प्राथमिकता दिए । यो स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । यो काम कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको बाध्यताबाट पे्ररित रहेको बुझ्न सकिन्छ । यो ठाउँमा उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने जब संविधानले प्रदेशलाई एउटा स्वतन्त्र सरकार मान्छ भने त्यसको अभ्यास हुनुपर्छ । कसैको कपी मात्रै गर्ने हो भने त संविधानले दिएको स्वतन्त्रता पनि आफ्नै कारणले बाँकी रहँदैन ।