प्रकृतिमाथि प्रहारको प्रतीक

काठमाडौं ।
बितेको हप्ता देशमा अकल्पनीय प्रकारको प्राकृतिक प्रकोप प्रकट भयो खासगरी राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा । यो कल्पना नगरिएको भन्ने कसरी पुष्टि भयो भने ५० मिटरमाथि रहेको बस्ती बग्यो । यो घटना त्यस्तो बेला भयो जुनबेला सरकारले पहाड खोतलेर खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने भनी बजेटमा घोषणा गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णय वा घोषणाको प्रतिकात्मक अर्थ कस्तो लाग्यो भने प्रकृतिमाथि खेलबाड गरिँदै छ । यो घोषणा चुरेसँग जोडिनगयो जो प्रकृतिमाथि प्रहारको प्रतिक हो । त्यसै कारण चोतर्फी विरोध भयो र सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न समेत सकेन । यस्तै बेला सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी सर्वोच्चले निर्देशन नै दियो । ठीक त्यस्तै बेला प्रकृतिमाथिको खेलबाडको मूल्य कस्तो हुन्छ भन्ने रूपमा आयो मेलम्ची विध्वंश ।

सर्वोच्च अदालतले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनी दिएको निर्देशन दिएको वा दिनुपरेको निर्देशन यतिबेला सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो । यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा सरकारको यो घोषणा संसद्मा भएको होइन जसले त्यो ठाउँमा परीक्षण भएको होस् । यो विषय आफैँ प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा हो जो कामचलाउ सरकारले गर्न मिल्दैन तर पनि गरियो । त्यसैकारण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा–१९९ लाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्नुपरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय इजलाशले बजेट वक्तव्यको यो व्यवस्थाको बुँदा–१९९ लाई एकप्रकारले खारेज नै गरिदिएको हो । यसमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सरकारले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न भनेको छ ।

यदि यो दाबी सही थियो भने पूर्ण इजलासले यसरी सरकारको काममाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन थियो होला । यो घोषणा भएपछि जसरी चुरे क्षेत्रको अप्राकृतिक दोहन गर्न लागेको र यसले चौतर्फी प्राकृतिक विपत् आइपर्ने भनी चौतर्फी विरोध हँुदा सरकारले टेरेको थिएन । त्यसपछि नागरिक अदालत जान बाध्य भयो । अदालतले हेर्दा वास्तवमा नै सरकारको यो कदम गलत नै रहेछ ।

अदालतमा परेका निवेदनले पनि सरकारको यो घोषणा प्राकृतिक स्रोत साधनका लागि कति निर्मम हो भन्ने बुझाउँछ । त्यसमा चुरे पहाडको खानी जन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने नेपाल सरकारको योजनाले स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृतिअनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुने भन्ने दाबी थियो निवेदनमा भनिएको छ– वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र वातावरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकताविपरीत हुनेगरी संघीय प्रतिनिधिसभा समेत नभएको मौका पारी अध्यादेशमार्फत राष्ट्रको सम्पति विदेशी मुलुक भारतलगायत मुलुकमा अत्यन्त सस्तो मूल्यमा निकासी गर्ने योजनाले राष्ट्रको अहित हुने र सार्वजनिक हितविपरीत समेत हुने भएकोले संविधान र मानव अधिकारविपरीतको योजना रोकियोस् । अदालतको यो आदेशबाट सरकारको यस्तो काम तत्कालका लागि रोकिएको छ । यसमा सरकारको जवाफ कस्तो आउँछ त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।