नाम संवैधानिक काम असंवैधानिक

काठमाडौँ ।
कामचलाउ सरकारले गरेका देशका लागि दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पार्ने कामकुराहरूलाई सर्वोच्च अदालतले जसरी रोकेर सरकारलाई एउटा व्यवस्थामा आउन बाध्य बनायो त्यसले देशमा व्यापक चर्चा पायो । यसले देशमा अझै पनि सुशासन कायम रहेको कुरा जनताले महसुस गरेका छन् । ती विषय थिए पनि त्यस्तै । देशको नागरिकता वितरणदेखि प्राकृतिक सम्पदाहरूमाथि सरकारले जसरी नाङ्गोरूपको हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो त्यसलाई रोकेर अदालतले मनपरीतन्त्र चल्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यो स्वाभाविक पनि थियो ।

संसद् विघटन गरेर सरकारले जे–जस्ता काम गरेका देखियो वास्तवमा ती राज्यविरुद्ध एकप्रकारका अपराध नै रहेछन् भन्ने एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै गए । त्यो बजेटमा आएको गिट्टी बालुवाको कुरा होस् कि निकुञ्जमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको कुरा होस् कानुनविपरीतका काम थिए ती रोकिए । यो कामले अदालत प्रशंसनीय भयो तर त्यहीबीचमा अदालतमै परेको एउटा विषय बितेको लामो समयसम्म सुनुवाइमा नआउँदा देशका निकायहरू लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको स्थिति छ ।

यो विषय हो संवैधानिक निकायमा असंवैधानिकरूपले भएका नियुक्तिहरू । नामै संवैधानिक निकाय भन्ने छ र त्यसमा नियुक्तिचाहिँ असंवैधानिक रूपले हुन्छ भने त्यो काम कस्तो होला ? संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसद्लाई छलेर असंवैधानिक रूपले काम गरियो भनी अदालतमा परेका मुद्दा बितेको सात/आठ महिनादेखि नै सुनुवाइ नभइरहेको अवस्थामा छ । यो कुनै एउटा मुद्दामा सुनुवाइ भएन भन्ने कुरासँग मात्र जोडिएको छैन, सरकारले त्यस्तो असंवैधानिक भनिएको कामलाई निरन्तर दोहो-याइरहेको छ ।

सरकारले निरन्तर गरिरहेको यो काम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने कम्तीमा निरूपण भए त्यसले एउटा बाटो लिनेथियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भनेका देशका प्रबुद्ध र प्रशासनको अनुगमन गर्ने तहका हुन् । यसैभित्र पर्छन् विभिन्न देशमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू पनि ।

यस्ता पदाधिकारीहरू अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने सुनुवाइ नहुने वा नगर्ने वातावरण बनाउने काम के–कति संवैधानिक हो भन्ने आमतहमा जिज्ञासा उठेको विषय हो जो अदालतले मात्रै व्याख्या गर्छ । यस्तो व्याख्या नहँुदा यस्ता निकायहरूमा अर्को लटको नियुक्ति हुनेबेला आइसक्यो ।

अध्यादेशमार्फत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका ३२ जना यस्ता पदाधिकारी यो नियुक्तिको क्रममा छन् संसदीय सुनुवाइ नभइकन नै । अदालतले यसको व्याख्या गर्न फुर्सद नदेखाउँदा सरकार भने यस्तो काम गर्न झन् पछिल्ला दिन हौसिरहेको छ । उसका लागि यो स्वाभाविक पनि होला । संविधानका बारे आफूले गरेको व्याख्याअनुसार काम गर्न पाए सरकारलाई शासन गर्न त्योभन्दा सजिलो अरु नहोला ।

अहिलेको चिन्ता हो सरकारले संवैधानिक प्रावधान छल्ने मनसाय प्रकट गरिरहँदा पनि अदालत किन मौन छ ? अदालतबाहेक यो कुराको व्याख्या अरुले गरेर हुने हुँदैन । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । सरकार भने संसद् नभएको बेला अध्यादेश ल्याउने र सचिवालयलाई जानकारी गराएको ४५ दिन बिताएर नियुक्ति दिने काम गरिरहेको छ ।

सिफारिस गरिएका व्यक्तिको संविधानअनुसार ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर संसद् नै छैन भने त्यो ४५ दिन के हुने भन्ने अहिले खोजिएको व्याख्या हो । सुनुवाइमा भएको अदालतको ढिलाइले यो व्याख्या हुन पाएको छैन । संविधानका विषयमा र त्यसमा पनि कार्यकारिणीले संविधान मिचेको भन्ने आरोप लागेको र त्यस्तो काम निरन्तर दोहोरिरहेको अवस्थामा यस्तो अन्योल लामो समय रहन हुँदैन । यसले अदालत पनि अपजसको भागी बन्नुपर्ने खतरा आउन सक्छ ।