किन हुन्छ फितलो नियमन ?

काठमाडौं ।
सही नियमनले कुनै पनि क्षेत्रलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँछ । नियमनका क्रममा सार्वजनिक महत्व राख्ने अर्थात् भनौँ जनहितको बर्खिलाप हुुनेगरी कुुनै पनि संस्थाहरूले कार्य गर्छ भने त्यस्तो संस्थालाई नियमनकारी निकायले नै कारबाही गर्छ अथवा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई कारबाही गरिदिनको लागि पत्राचार गर्छ । यस अर्थमा कुनै पनि क्षेत्रलाई विश्वसनीय, पारदर्शी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनको लागि नियमन अपरिहार्य छ । नियमनका क्रममा देखिएका कैफियतहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन जरुरी छ ।

तर जब नियमनकारी निकायका प्रमुख र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू लोभीपापी हुन्छन् । त्यो संस्थाले गर्ने नियमनमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । नियमन गर्ने निकाय वा नियमनमा खटिने कर्मचारीहरू जब आस, त्रास र ज्ञानको अभावको नियमनमा निस्कन्छन् । यसले समाजलाई विकृत बनाउँछ, अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यस्तो नियमनले कुनै पनि संस्थालाई अल्पआयुमा नै निधन गराउन भूमिका खेल्छ ।

नियमनकारी निकायको काम चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी हुननसक्दा भ्रष्टाचारी, व्यभिचारीहरू सल्बलाउँछन्, मुलुकको आर्थिक अथवा भनौं वित्तीय अपराध बढ्छ । नेपालमा अहिले यस्ता धेरै नियमनकारी निकायहरू रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक त्यस्तो नियमनकारी निकाय हो, जसले मुलुकको सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड त्यस्तै नियमनकारी निकाय हो, जसले धितोपत्र बजारसम्बन्धी सबै संस्थाहरूको नियमन गर्छ । सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ । विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत्सम्बन्धी सबै कम्पनीहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ ।

यसैगरी बीमा समितिले निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा अभिकर्ता सबैको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपभोक्तासम्बन्धी सबै पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्रोसी, फेन्सी पसल आदिको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले औषधिसम्बन्धी सबै निकायको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ भने मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ क्षेत्रसँगसम्बन्धी सबैजसो क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ । तर यी सबै निकायले गर्ने नियमन एकाधबाहेक धेरैजसो नियनम प्रभावकारी नहुँदा सबै क्षेत्रमा बेथिति बढेको छ ।

केही क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि नियमनको लागि मात्र नियमन गरेजस्तो देखिने गरी गर्ने नियमनले कुनै पनि क्षेत्रलाई राम्रो गरेको छैन र गर्न पनि सक्दैन । सम्बन्धित निकायको न्यायोचित र विवादरहित भएर कुनै पनि किसिमको आस, त्रास र प्रलोभनमा नपरी गर्ने नियमनले मुलुकमा व्यावसायिक तथा पेसागत स्वच्छता कायम हुनसक्छ । जुन मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अपरिहार्य छ । नियमनकारी निकायले यसकिसिमले नियमन गर्नसकेको खण्डमा मात्र मुलुक समृद्ध हुनसक्छ ।