सांसदले अधिकार पाउनु निर्दलीयता हो ?

काठमाडौं । यतिबेला देशमा व्यापकरूपमा एउटा अभियान चलेको छ, देशमा निर्दलीयता सुरु भयो भन्ने । अरु त अरु संविधानसभाका अध्यक्ष नै यस्तो विवरणको धुवाँधार प्रचारमा लागेका देखियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार खडा गरेर जुनबेला संसद् विघटन गरे त्यसबेला यो संविधान बनाउने सभाका अध्यक्षको प्रतिक्रिया देशले खोजिरह्यो । उनै अध्यक्ष सत्तारुढ दलको पदाधिकारी नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् भनिरहेका थिए । यस्तो व्यवस्था यो संविधानको विशिष्टता हो भन्ने दाबी थियो ।

संविधानको जुन ठाउँमा संसद् विघटनको कुरा आयो त्यो ठाउँमा राजनीतिक दलको भन्दा सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिका महत्वको हुनगयो । उनीहरूले चाहेमा संसद् विघटन हुनबाट जोगाउने कुरा गर्न सक्ने भए । यसैलाई यतिबेला निर्दलीयताको प्रवेश भएको भनी एकथरीले पुनर्स्थापित संसद्मा नै जोडबलले कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसरी कुरा उठाउनेमा संविधान बनाउने त्यो सभाका त्यसबेलाका अध्यक्षको पनि आवाज चर्को सुनियो । यसले संविधान फेरिएको हो कि मान्छेको धारणा भन्ने प्रश्न खडा भएको अवस्था प्रकट गरायो ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन हुँदा सांसदहरूको हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गरेको छ । पाँच/छ महिनाकै बीचमा संसद् विघटन हुँदा त्यस्तो व्याख्याको जरुरी भएर नै होला भन्ने मानौँ । कतिपयले त त्यसो नभएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको काम संसद् विघटन गर्ने मात्रमा परिणत हुने अवस्था समेतको चर्चा गर्न थालिसकेका थिए । कुनै एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले सविधानको यो व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा के हुन्छ ? अदालतको फैसलाले यसको उत्तर दिएको छ । भनिएको छ, धारा ७६ (५) लाई सहमति, समझदारी र सहकार्यलाई आधार प्रदान गर्ने एउटा उपायका रूपमा पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ । यो प्रावधान दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया असफल भएपछि क्रियाशील हुने प्रावधान हो ।

राजनीतिक स्थिरता वा स्थायित्वका लागि यसप्रकारको प्रावधान आवश्यक रहेको भनी संविधान निर्माताले ठानेको देखिन्छ । यस प्रावधानमा दलीय समर्थन वा दलको नेतासम्बन्धी कुनै सर्त जोडिएको देखिँदैन । त्यसैले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा दलीय ह्वीप लगाउन मिल्दैन । यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा आ–आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ ।

अदालतको यो फैसला संविधानको सम्बन्धित प्रावधानमा संशोधन गरेको भन्ने कतै आएको छैन । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया असफल भएपछि संविधानको यो दफाले त्यसपछि एउटा मौका ती सांसदहरूलाई दियो जो वास्तवमा नै जनताको अभिमतबाट उनका सार्वभौमसत्ताको उपभोग गर्छन् । अदालतकै भनाइमा राजनीतिक स्थिरता वा स्थायित्वका लागि यसप्रकारको प्रावधान आवश्यक रहेको भनी संविधान निर्माताले ठानेको देखिन्छ । यही बेला संविधानसभाका अध्यक्षले यो प्रावधानको व्यवस्थाको मनसाय के थियो भन्ने जनतासामु प्रस्ट पार्नसक्ने अवस्था थियो ।

स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकार बनाउने भन्ने सरकार निर्माण सन्दर्भमा संविधानको यो चौथो प्रावधान हो । संविधान कार्यान्वयनको यो साढे तीन वर्षको कार्यकालमा तीन प्रकारका सरकारको अभ्यास भयो र यो चौथो अभ्यास यतिबेला चलिरहेको छ । यसलाई निर्दलीयताको प्रवेश भनिदिने हो भने यो दफाको प्रयोग कहिल्यै हुँदैन । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ प्रयोग नै नहुने दफाको व्यवस्था किन भयो ?