संवैधानिक निकायका ‘राजनीतिक’ नियुक्ति

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने र नराम्रा कामहरूको खारेजी गरिने भन्ने नयाँ सरकारको नीति यदि त्यो व्यवहारमै आयो भने स्वागतयोग्य काम हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । त्यसले जे–जस्तो गर्छ त्यसमा राज्यका निकायकहरूको पूरा संलग्नता हुन्छ । निकायको संलग्नता भनेको साधनस्रोतदेखि समय र जनशक्तिको पनि खर्च भइसकेको अवस्था हो । त्यसको सम्मान गर्ने परम्परा बस्यो भने स्वागतयोग्य काम भन्नुपर्छ । हो, सरकार परिवर्तन भएपछि केही कुरा निश्चय नै अदलबदल र खारेजीमा समेत पर्छन् ।

खासगरी राजनीतिक पदले अर्को सरकार धान्न नसक्ने हुनसक्छ । तर सरकार अशहिष्णु बन्यो भने त्यही निहुँमा प्रशासनिक तह पनि चलाउने चलन छ, जो पछि अदालतले ऐनलाई पुनस्र्थापना गरिदिने र सरकार र त्यस्ता पदाधिकारीबीच सधैँ टसल चलिरहने अवस्था पनि आउन सक्तछ । पछिल्लो सरकारले एउटा मापदण्ड बनायो– कुन काम स्वीकार्ने र कुन नस्वीकार्ने भन्ने बारेमा । त्यसमा खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्ति खारेजीमा परे ।

यही क्रममा राजनीतिक प्रकृतिका त होइनन् तर अघिल्लो सरकारबाट घोर राजनीतिमा परेका आधा सयजति नियुक्ति यतिबेला चर्चामा छन् । यी सबै निकाय प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्ति भएका हुन् । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन कालमा नियुक्ति हुन बाँकी रहेकाहरूलाई दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनकालमा नियुक्त गरियो । यसले अर्थ कस्तो लगायो भने यिनलाई नियुक्त गर्नकै लागि संसद् विघटन गरिएको हो । संसद्बाट सुनुवाइ भएपछि मात्र यी नियुक्तिहरू हुन्थे । संसद् नभएपछि वा संसद् नै नरहेपछि त्यस्तो सुनुवाइ नै गर्न नपर्ने भन्ने सरकारको मान्यता रह्यो । यो चर्चा हो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सन्दर्भ ।

सरकारले यिनका बारेमा तत्काल केही निर्णय गरेको छैन । तर यदि राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुने हो भने वास्तवमा यी पदाधिकारीलाई जुन प्रक्रियाअन्तर्गत नियुक्त गरियो त्यो नै राजनीतिक थियो । यस्तो नियुक्तिमा संसद्का प्रमुख सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पनि सहभागिता हुनुपनर्नेमा त्यो भएको थिएन । यो नियुक्तिका लागि एकप्रकारले संविधान नै सशंोधन गरिएको थियो अध्यादेशमार्फत । यो एउटा विषयको अध्यादेश मात्रै करिब एक वर्षको बीचमा तीन पटक ल्याइयो । त्यसकारण यो आपत्तिजनक मानिएको हो । यी पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको योग्यता पनि छानबिन भएको छैन । यस्तो छानबिन गर्ने निकाय नै सुनुवाइ समिति हो जो विघटनमा परेको थियो ।

यो नियुक्ति कानुनकै हिसाबले पनि कति त्रुटिपूर्ण अर्थात् राजनीतिक प्रकृतिको थियो भन्ने हालै अदालतमा यो नियुक्ति खारेज गर्नुपरेको पुरक निवेदनले पनि देखाएको छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘नियुक्ति प्रक्रिया दूषित देखिएको आधारमा पदीय वैधता संकटमा परिसक्दा पनि पद रिक्त नगरी अवैधरूपमा पदमा रहिरहनुभएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भइरहेको पदाधिकारी प्रयोग एवं कार्यसम्पादनलाई रोक्ने तथा कुनै पनि सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाऊँ ।’ एउटा कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिले त यी पदमा यथावत राख्न मिल्दैन भन्ने ठान्छन् भने ती पदबाट यी निकायमा काम गराउनुपर्ने सरकारले स्रोतको यस्तो अवैधताबाट जन्मिएका पदाधिकारीलाई केका लागि र कसरी थामिराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।