मुद्दा अदालतमा नेता पदमा

मुद्दा पर्दैमा कोही पनि अपराधी हुँदैन, आरोपी मात्र हुन्छ । त्यस्ता आरोपीहरू कुनै पदमा नियुक्त हुनु मनासिव हुन्छ कि हँदैन भन्ने कुराको राज्यसत्ता सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरूले गम्भीररूपमा चिन्तन मनन गरेर निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ । सभामुख पदमा निर्विरोध भएका अग्नीप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहिरहनु उहाँको दोष हो कि बेलैमा फैसाला नगर्ने अदालतको दोष हो भन्ने कुरामध्ये एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तै अवस्था मन्त्री पार्वत गुरुङको पनि छ । मुद्दा अदालतमा छ तर हालैको पुनर्गठनमा उहाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यी उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता अरु धेरै घटना होलान्, केही बाहिर नै नआएका पनि होलान् । जेलबाट छुटेर सभासदको सपथ ग्रहण गरेको मात्र होइन, सपथग्रहण गरेर जेल गएका घटना पनि ताजा नै छन् ।

कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा नै यौन दुराचारको आरोपमा फसे । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका कैयन व्यक्तिका त्यस्ता घटना जनमानसमा दर्ता भएका छन् । तर, अड्डा अदालतमा पुगेका छैनन् । जनताका नजरमा उनीहरू पनि महराजस्तै हुन् । तर, औपचारिकरूपमा कहीँ उजुरबाजुर भएको छैन, त्यही कारण चुपचाप छन् । तर, घटना भएका छन् ।

यहाँको समस्या भनेको दोषी को हो, को होइन भनेर छुट्याउनेले बेलैमा किन छुट्ट्याइदिँदैन भन्ने नै हो । यस्ता मुद्दाको फायल पालेर राखिनुको कारण पनि खुलास्त हुन सकेको छैन । त्यही कारण मुद्दा अदालतमा, नेता पदमा हुन पुगेको छ । अदालतले फैसला नगर्दै कसैलाई दोषी करार गर्नु हुँदैन । त्यस्तो गर्ने दुस्प्रयास भएमा त्यो कसरी भयो र आइन्दा त्यस्तो हुुन नदिन के गर्नु पर्ने हो भन्ने बारेमा नेतृत्वले सोचेर निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।