सुधारको ८० प्रतिशत भार प्रधानन्यायाधीशमाथि

काठमाडौं । बेला–बेलामा चर्चामा आइरहने अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव र त्यसबाट न्याय सम्पादनमा समेत प्रभाव पर्नेगरेको भन्ने कुरा फेरि एक पटक खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अध्ययनले त केसम्म देखायो भने न्यायाधीशहरू नै बिचौलियाको भूमिकामा छन् । उनीहरूका नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुनेगरेको भन्ने यो अध्ययनको ठहर रहेको छ । थप आपत्तिको कुरो के रह्यो भने इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने काममा समेत भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ ।

जब अदालतकै अवस्था यस्तो छ भने देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको अर्थ के हुने र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अदालतले गरेको निर्णय के हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । बाहिरबाट लगाइएको आरोप र आन्तरिक अध्ययनबाट देखिएको कुराको भिन्नता धेरै हुन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अदालतमा लरतरो कामले यसलाई चोख्याउन सकिने अवस्था छैन । यस्तोबेला अदालतले कि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि त्यो विकृतिलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने भयो ।

यही सन्दर्भमा एक जना पूर्वन्यायाधीशले अदालतको अवस्थाबारे झन् प्रस्ट पारेका छन् । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अदालत आफैँ सुध्रिन चाहँदैन । यस्ता प्रतिवेदनहरू तत्काल चर्चामा आउन र केही कुरा ढाकछोप गर्ने सन्दर्भमा आउने गरेका मात्र हुन् । उनले सुरुमै प्रश्न गरेका छन् अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्ने के नौलो विषय हो  ? यो न्यायाधीशको मात्र होइन आम नागरिककै प्रश्न हो, जसले अदालतको अवस्थालाई जनाउँछ र न्याय कसरी खरिदबिक्रीको विषय भएको छ भन्ने बुझाउँछ । यतिबेला प्रतिवेदन आएको छ तर यो पहिलो प्रतिवेदन होइन । यसअघिका दर्जनौँ प्रतिवेदनले पनि यो कुरालाई औँल्याउँदै आएका थिए । पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले उदाहरण नै दिएका छन् । उनका शब्दमा रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन न्यायालयभित्रबाटै प्रयास भए, बाहिरबाट पनि भए, राम्रो होस् भन्नेभन्दा राम्रो नहोस् भन्ने पक्ष बलियो भयो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको जन्म नै केही विषय ढाकछोप गर्न बनेको हो, अदालतप्रति चुलिएको आक्रोश मत्थर गर्न समिति बनेको हो, जसको कारणबाट यो समिति जन्मिएको थियो, कार्यान्वयन उनैको जिम्मामा छ, अदालतमा सेटिङ हुन्छ र भ्रष्टाचार छ भन्ने नयाँ कुरा कहाँ हो र ? बिचौलिया शब्द श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको समितिले दिएको हो, जसमा म र भरतराज उप्रेती थियौँ, हामीले २९ किसिमका बिचौलिया न्यायालयमा छन् भनेका थियौँ, त्यसपछि रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्यो, । बारको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार भयो भने न्यायपालिकाका ६० प्रतिशत समस्या स्वतः हल हुन्छन् भनिएको थियो, श्रेष्ठको प्रतिवेदनले भने प्रधानन्यायाधीश ठीक भयो भने ८० प्रतिशत समस्या हल हुन्छन् भनेको छ ।

न्यायाधीशको यो भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने प्रधानन्यायधीशले चाहेका खण्डमा न्यायालय शुद्ध हुनसक्तछ । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मामा विकृतिको ८० प्रतिशत भार पर्छ भने भ्रष्टाचारको अवस्थाको जे–जस्तो चित्रण भएको छ, जे–जति सुझावहरू आएका छन् ती सबैले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै औँला उठाएको मान्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्मका सबै अध्ययनहरूले । प्रधानन्यायधीश प्रधानमन्त्री हुने र सरकारमा भागबण्डा खोज्नेगरेका कुरा त आम तहमा आइसकेका छन् । त्यसकारण सुधार कहाँबाट हुनुपर्ने हो भन्नेमा प्रधानन्यायाधीश केन्द्रमा रहेको अवस्था स्वाभाविक नै होला ।