उपचार सहज बनाऊ, लोकप्रियता कमाऊ

काठमाडौं । अदालतको एउटा ऐतिहासिक निर्णयबाट खडा भएको सरकारको तीन हप्ता पूरा भए पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्नेमा यतिबेला छ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ । गठबन्धनका पाँचवटा दल हुन् । तीमध्ये अहिलेसम्म दुईवटा दल मात्रै सरकारमा छन् । सरकारले पूर्णता पाएन मात्र होइन यसको नीति र कार्यक्रमले पनि स्पष्टता पाएको छैन ।

सरकार यस्तो अन्योलमा रहेको बेला बीच समयमा एक जना राज्यमन्त्री थपिए । त्यसपछि सिंगो सरकारभन्दा यही बीचमा थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री चर्चामा छन् । यो मन्त्रालय कसका भागमा पर्ने हो भन्ने टुंगो नलागी भएको यो राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले अस्वाभाविक रूपमा नै चर्चा पायो । त्यसमाथि पछिल्लो समय उनले यो पदबाट पाउने कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरे । उनले यो मन्त्रालयले गर्ने कामका बारे लामो सूची प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने, ‘सरकारले राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मीबाहेक सवारीसाधन, आवास र तलबभत्तालगायत कुनै पनि पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा नलिने घोषणा गर्दछु ।’

यी मन्त्रीले सुविधा नलिने भन्ने यस्तो घोषणा गर्दा वास्तवमा नै धेरैलाई आश्चर्यमा पारेन । अनेकन पक्षबाट अनेकन टिकाटिप्पणीहरू भए । उनले प्राप्त गर्ने तर त्यागेका भनिएको यो सुविधा के हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष रह्यो भने यस्तो घोषणा गर्दा मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन । व्यावसायिक पृष्ठभूमिका यी राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गर्दाकै सन्दर्भमा सम्पत्तिका सन्दर्भमा धेरै चर्चा भएका थिए । उनले प्राप्त गर्ने सुविधा त्यागेका अवस्थामा उनका साथमा सम्पत्तिको अवस्था कस्तो थियो भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय थियो ।

मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिएका भए यो सुविधा त्यागेको विश्वसनीय आधार रहने थियो । एक जना राज्यमन्त्रीले उनले पाउने सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मीबाहेक सवारीसाधन, आवास र तलबभत्तालगायत कुनै पनि पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा नलिने घोषणा गर्दा त्यसले राज्यको कति खर्च जोगाउँछ भन्ने धेरै ठूलो उपलब्धिको विषय होइन । त्यसमाथि यस्तो राज्यमन्त्रीले त्यागेका सुविधाले आम नागरिकलाई कुनै प्रत्यक्ष चासोवाला बनाउँदैन ।

मन्त्रीले यस्तो सुविधा नलिने कुरो एउटा प्रतिकात्मक मात्र हो । त्यसकारण यो कतै मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता देखाउन खोजेका हो कि भन्ने पनि पर्नगएको छ जो स्वाभाविक पनि हो । कतिपय अवस्थामा यस्ता घोषणाहरू लोकप्रियताका लागि र आफूमाथि लागेको खासगरी आर्थिक पक्षसँग जोडिएका विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न विगतमा पनि सुविधा त्यागेका घोषणा हुनेगरेका उदाहरण छन् । तर ती केही दिनमा आफँै ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सर्वसधारणले अपेक्षा गरेका विषय थुप्रै छन् । ती कुराको सुधारतर्फ कार्यक्रम प्रस्तुत भएका थिए भने आम नागरिक त्यसको सधैँ स्वागत गर्ने पक्षमा प्रकट हुन्छन् । देशमा महामारी व्याप्त छ । त्यसमा सरकारले गनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थापन पनि हुन नसकेको भन्ने आरोप छ विगतको सरकारलाई । महामारीको एउटा बिरामीबाट पचास लाखसम्मको असुली गरिएको त्यसमा राज्य मुकदर्शक भएर रहेको अवस्थामा त्यसमा के–कसरी सुधार हुन्छ भन्ने चासो आम तहको हो ।

कोरोनाको परीक्षण व्यापक र निःशुल्क होस् भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पहुँच नभएका संक्रमितहरूले अस्पतालको शय्या समेत नपाएका विगतका उदाहरण छन् । अक्सिजनदेखि भेन्टिलेटरसम्मको अभावमा मान्छे भकाभक मरेका विवरणहरू हेरेमा कहालिलाग्दो चित्र आफैं देखिनेछ । मन्त्रीसँग सुधार गर्न खोजिएका विषय हुन् यी । तर अहिले त खोप लगाएको विवरण लिन समेत रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । यी कुरामा सुधार भए मन्त्री आफैँ चर्चामा आउँछन् । यो ठाउँमा सुझाव दिनुपर्दा यस्ता काम गर भन्नुपर्छ जसले मानिसको जीवन जोगाओस् ।