पुनर्स्थापित संसद् किन निष्क्रिय ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयबाट पुनर्स्थापित संसद् प्रभावकारी हुन सकेन । पुनर्स्थापित संसद् बसेको तीन हप्ताको समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएबाहेक अरु काम नै हुन सकेको देखिएन । फागुन ११ मा पुनर्स्थापित संसद् जसरी चलेका थियो, सरकारले कुनै काम नदिने र संसद् त्यसै पर सरिरहने गरेर । यो पटक त सरकार पनि पुनर्स्थापना पक्षको भएर पनि संसद्मा कामको अभाव भने पहिलेकै जस्तो देखिँदै छ । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र विषयगत समितिमा ५५ विधेयकका थुप्रो छन् । यतिका दिन भइसक्यो तिनलाई संसद्मा प्रवेश गराउने कामको थालनी समेत भएको छैन जो एक प्रकारले दुःखद नै मान्नुपर्छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार यतिबेला प्रतिनिधिसभामा ३६ र राष्ट्रियसभामा १९ वटा विधेयक छन् जो प्रवेशका लागि तयार थिए ।

संसद्ले काम नपाएको अर्थात् संसद् नै नचलेको धेरै लामो समय भइसक्यो । विगतको सरकार त्यसपनि संसदलाई बेकामे बनाउन चाहन्थ्यो भन्ने उसकै कामले देखाएको हो । संसद् विघटन भएको गएको पुसयता मात्रै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदादेखि यता कामविहीन नै रह्यो । पुस पाँच आउनुअघिको अवस्था पनि त्यस्तै थियो ।

अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले संसद्लाई कुनै काम नै नदिई त्यसै स्थागित गरेको थियो अर्थात् अधिवेशनकै अन्त्य गरिदिएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने २०७७ असार १८ मा काम नभएको भनी छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएपछिको अवस्थामा संसद् राम्रोसँग चलेको छैन । त्यसबेला संसद्मा ४७ वटा विधेयक प्रक्रियामा थिए । त्यस्तै अवस्थामा तत्कालीन सरकारले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सुइँको समेत नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो । त्यही अवस्था यो साउन महिनासम्म पनि देखियो । पुस ५ गते विघटनमा परेको प्रतिनिधिसभा अदालतले फागुन ११ थापित गराइदियो । अदालतकै आदेशमा पुनर्स्थापना भएको संसद्को २३ गते बैठक सुरु भयो । पुनर्स्थापित संसद्को यो बेठक अर्थात् अधिवेशन लामो समय ४४ दिनसम्म चल्यो तर सरकारले एउटा पनि काम दिएन । यो अधिवेशन वैशाख ६ गते अन्त्य भएको थियो ।

गएको वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बोलाइएको थियो  । यही दिन त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागे तर पाएनन् । सम्भवतः त्यही रिसमा होला त्यो बैठक त्यसैदिन अन्त्य भयो  । यसरी विश्वासको मत नपाएका प्रधानमनत्रीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिदिए जेठ ८ मा । यो प्रतिनिधिसभा पनि पहिलेकै जस्तो पुनर्स्थापना भयो असार २८ मा ।

यसरी पुनर्स्थापन भएको यो सभाको साउन ३ मा बैठक बस्यो । त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाए । यसको अर्थ हो संसद् प्रभावकारी नै छ निरन्तर रूपमा नै तर त्यसलाई त्यतिकै प्रभावकारी रूपमा नै चलाउन खोजिएको देखिएन । विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई चलाउन नखोज्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर पुनर्स्थापना मागेर र त्यही पुनर्स्थापनाले प्रधानमन्त्री भएको सरकारले समेत संसद्लाई निष्क्रिय राख्नु वास्तवमा नै दुःखद् कुरा हो नै साथै कामको थुप्रो हुँदाहुँदै यस्तो अवस्था आउनु त झनै आपत्तिको विषय हो ।