काठमाडौं । पछिल्लो समय खासगरी न्यायिक क्षेत्रलाई गम्भीर बनाउने खालका दृश्यहरू प्रकट हुन थालेका छन् । अदालतको आदेशबाट सडकमा झरेको दलले संसद्मा समेत अदालतको मानमर्यादामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ भने त्यसबारे उसले देशभरि नै आफ्ना कार्यकर्तालाई भण्डाफोर गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले के ग-यो भने अदालतको विषय वा आदेश सडकमा बहसको विषय बनयौं । यो दलीय राजनीतिको आफ्नो अवस्थाको आफूले नै व्यक्त गरेको प्रस्टीकरण पनि हुनसक्छ । कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुकूलको आदेश नआउँदा अदालतमाथि यस प्रकारले अभियान नै चलाएर विरोध गर्नु एक प्रकारको राजनीति पनि होला । विपक्षीदलकै नेताले सरकार गठन गरेपछि अदालतले मन्त्रिपरिषद्को संख्या पनि सय डेढसय हुनेगरी तोकिदिएको भए हुनेथियो भनी व्यंग्य गरे । नेताहरूलाई यस्तो व्यंग्य गर्ने छुट भएर नै होला यसो गरेका भनी मानौँ ।
योभन्दा पनि झन् पछिल्लो आदेशले त योभन्दा झन् गम्भीर रूपले बहस सडकमा भरिभराउ नै गरायो यसले के प्रश्न उठाउँछ भने अदालतमा आदेश हुने र बहसचाहिँ सडकमा चल्ने अवस्था सामान्य बन्न थाल्यो भने देशको न्यायिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भन्ने सामान्य प्रकारले सुल्टने अवस्था छैन । अदालतको आदेशले सडकमा बहस चलाएको पछिल्लो आदेश हो संवैधानिक इजलासका बारे एकल न्यायाधीशको बेन्चले हाललाई सुनुवाइ नगर्नू भनी दिएको अन्तरिम आदेश जसले तय भएको इजलास बस्न सकेको छैन । त्यो अन्तरिम आदेशले स्थगित भएको संवैधानिक इजलासको त्यसदिन सुनुवाइ हुनुपर्ने विषय वस्तु पनि सामान्य ।
संवैधानिक निकायकोे नियुक्ति असंवैधानिक भयो भन्ने विषय थियो यो । त्यसमा अर्थात् त्यस्तो नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश आफैँ जोडिएको हुनाले पनि त्यो मुद्दा झनै पेचिलो मानिएको थियो । आफैँले गरेको निर्णयमा आफैँ इजलासको प्रमुख भएर आफैँले फैसला दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न थियो । त्यसमा प्रधानन्यायधीशले विवेक प्रयोग गरेर आफू त्यो इजलासको सुरु र अन्तिम दिनका सुनुवाइमा अनुपस्थित रहने कुरा आएको थियो । पाँच सदस्यीय यस्तो इजलालाई अर्थात् त्यसले सुनुवाइ गर्ने कामलाई एकल इजलाको फैसलाले रोकिदियो । यसले भयो के भने अदालतमा त यी विषयमा सुनुवाइ नै सुरु भएको छैन त्यो बेलादेखि । तर सडकमा भने यसले चर्को आकार लियो ।
यतिबेला सडकको बहस चलेको विषय हो न्यायाधीशले आफैँले गरेको काममा आफैँले फेसला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । अदालतको आदेशले चाहिँ मिल्छ भन्ने फैसला गरेको आम बुझाइ रह्यो । जुन मान्यताअन्तर्गत प्रधानन्यायधीशबाट आफू इजलासमा नबस्ने भन्ने निर्णय भयो त्यस्तो इजलासले सुनुवाइको कामै राक्नू भनेर गरिएको अन्तरिम आदेशको अर्थ यो रूपमा बुझे आम नागरिकले । यसले अदालतका आदेशप्रति जुन सम्मान हुनुपर्ने हो जुन गरिमाका साथ लिइनुपर्ने हो सडकको यस्तो बहसले यसलाई खण्डित गर्छ । अदालतका आदेश सम्मानित हुन छाडे भने देशका लागि त्यो धेरै नै ठूलो क्षतिको विषय हो । यसलाई समयमै निरूपण गर्नुपर्छ । आदेश अदालतबाट हुने र त्यसको औचित्य वा पक्ष वा विपक्षमा छरपस्टै हुनेगरी अदालतको घेराबाहिर यसरी बहस चल्न थाले भने भोलि जुनसुकै विषयमा पनि सडकको बहसले प्रभाव पार्ने हुन सक्तछ । समयमै र यस्तो कुराले ठूलो आकार लिन नपाउँदै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया