Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयबजेट : विकासभन्दा वितरणमा लोभ

बजेट : विकासभन्दा वितरणमा लोभ


काठमाडौं । गठबन्धनको सरकारले संसद् विघटन गरेर अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन भयो र नयाँ बजेट आयो । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको यो बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा १४ अर्ब ७४ करोड कम हो । यसले के देखाउँछ भने त्यतिबेला सरकार बजेटको आकार बढाउन अलिक हौसिएको रहेछ । यसरी स्रोतबिनाका बजेट घोषणा हुँदा आकांक्षा बढ्ने तर पूरा नहुने अवस्था आउँछ । करिब दुई तिहाइको सरकारले प्रस्तुत गरेको विगतका तीनवटा बजेट मध्यावधि मूल्यांकनमा स्रोतको संकलन र खर्च दुवैतर्फ लक्ष्यको अंकमा ठूलो मात्रामा फेरबदल भएको उदाहरण छ । त्यसमा बढी मार पुँजीगत खर्चमा नै पर्ने गरेको थियो । साधारण खर्च घटाउने कुरा हुँदैन । पुँजीगत खर्चमा कटौती हुँदा विकास निर्माणका कार्यक्रम नै खुम्चिन्छ । अहिले कटौतीमा परेको १५ अर्बको बजेटको अंक पनि विकासतर्फकै हो ।

पछिल्लो समय अर्थात् अहिले आएको बजेटले स्रोत नभएको अर्थात् स्रोत नजुटीकन कार्यक्रम मात्रै घोषणा भएको भनी यसअघि शिलान्यास भएका करिब १४ सय सडक आयोजना खारेज गरिदियो । स्रोत नभईकन कार्यक्रम मात्रै घोषणा गरिएको र बिनास्रोतको आयोजनाको शिलान्यास पनि भएको हो भने त्यो अघिल्लो सरकारको बदमासी हो । जसको होस् एक ठाउँमा भने गल्ती भएको नै हो जो राम्रो परम्परा होइन बजेटकै सन्दर्भमा पनि । अहिले सरकारमा रहेकाहरू विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट गएको भनी आलोचना गर्नेगरेका पाइन्थ्यो । यो बजेटले पनि वितरणमुखी हुने लोभ त्याग्न सकेको देखिएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको लगानीले प्रतिफल दिँदैन नै ।

यसरी थपिएका छन् बजेटका दायित्वहरू जसले नगद नै वितरण गराउँछ । बजेटमा भनियो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक ३ हजार प्रदान गरिने, कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदानको व्यवस्था गरिने, सो रकम स्थानीय तहबाट आगामी असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिने, सहरी विपन्न नागरिकको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराइने, कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिइने आदि ।

करिब चार वर्षअघि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गरेको मिर्गौलादेखिका स्वास्थ्य उपचारमासम्बन्धी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई यसअघिको सरकारले ठूलो आर्थिक भार थपिन गयो भन्दै खारेज गरेको थियो । अहिले त्यसले निरन्तरता पायो । यसमा करिब वर्षमा करिब एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति पर्छन् र प्रतिवर्ष करिब छ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । वितरण नै भए पनि यो कार्यक्रमले भने धेरैलाई राहत पुगेका थियो । तर आखिरमा वितरणमुखी त हो नै ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया