Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयएमसीसीबारे सरकारको धारणा खै ?

एमसीसीबारे सरकारको धारणा खै ?


काठमाडौं । सरकारले ऋणको अंक घटाउनका लागि विकास निर्माणका कार्यक्रम नै कटौती गरेर बजेट घोषणा गरेकोे अघिल्लो दिन सात समुद्रपारिको एउटा देश अमेरिकाले नेपालमा सडक र विद्युतीय प्रसारण लाइनजस्तो भौतिक पूर्वाधारका लागि दिएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको रकमका बारे उत्पन्न गरिएको भ्रम चिर्न भनी अमेरिकी प्रतिनिधि नेपाल ओर्लिइन् । त्यसै दिनदेखि तीव्र रूपमा राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट थालिएको थियो । चार दिनको निरन्तर भेटघाटपछि उनी फर्किएर गइन् । त्यो प्रतिनिधिमण्डल फर्किएर गएकोे झण्डै हप्ता दिन बित्न लाग्दा पनि सरकारले त्यो सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा निर्णय लिएको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धन पूर्ण बहुमतमा छ । दुई महिनाअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेका थिए । यो सम्झौता सामान्यरूपले पारित हुने प्रकृतिको हो । अहिलेको गठबन्धन सरकार मन मिलेकाहरूको हो भनिन्छ । तर यति संवेदनशील विषयमा यता न उताको अवस्थामा रहनु भनेको आफैँमा लज्जाको विषय हो ।

यही क्रममा सरकारले यो विषयमा दातादेशसँग आफूले निर्धारण गर्नुपर्ने विषयका बारेमा व्याख्या खोजेको थियो । त्यसमा अर्को अनौठो के हो भने २०७४ साल भदौमा जो सरकारमा थिए र जसले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए तिनैले यस्तो प्रश्न सोधेका थिए । यो भनेका त्यतिबेला आफूले हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसबेला जलस्रोत मन्त्री रहेका पदाधिकारी अहिले अर्थ मन्त्री छन् । त्यसबेला अर्थमन्त्री रहेका अहिले कानुन मन्त्री ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट केही कुरा प्रस्ट हुन खोजेको थिए । जवाफको सारसंक्षेपमा –एमसीसी र अमेरिकी सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच सम्बन्ध छैन, हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन, एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व हुनेछ, एमसीसीको कुनै हक हुँदैन, एमसीसीको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले गरिरहेको छ, नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्टभन्दा माथि छ, एमसीसीको आसय नेपालसँगको सहकार्यमा कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु हो भन्ने आदि । यो उत्तरले नै बुझाउँछ प्रश्नहरू कस्ता सोधिएका रहेछन् ।

कतिपय ठाउँमा त यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको छैन भनी कसरी मान्ने भन्नेसम्म सोधिएको छ । यसको जवाफ आइसकेपछि सरकारले पनि आफ्नो पक्षबाट धारणा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्याे । एमसीसीका तर्फबाट २४ भदौमा यस्तो जवाफ आएको हो । त्यसपछि यतिका दिन बितिसक्दा पनि त्यस्तो धारणा आएको छैन ।

अमेरिकी प्रतिनिधिले त यो कार्यक्रम यतियति कारणले नेपालको हितमा र नेपाली जनताको जीवनमा नै परिवर्तन ल्याउने भनी स्पष्ट रूपमा नै औँल्याइएको अवस्था छ । सरोकारपक्षसँग चार दिनसम्मको निरन्तर भेटघाट र विषयलाई प्रस्ट पार्ने काम सम्पन्न भएपछि पत्रकार सम्मेलनमा विश्वास प्रकट भयो –एमसीसी पास हुनेमा आशावादी छु । त्यसको कारण भन्दै एमसीसीबारे सरकारले सोधेका प्रश्नको हामीले लिखित जवाफ दिएका, आफैँले भेटेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई र नागारिक समाजका अरु मानिसलाई थप स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको आदि कारणले आशावादी बनाएको छ । तर यता नेपाल पक्षले भने आफूले गरेको प्रश्नका उत्तर आइसकेपछि पनि र अर्को पक्षले प्रत्यक्ष भेटेर प्रस्ट पारेपछि पनि आफ्नो धारणा नबनाउनु आपत्तिजनक हो । सरकारले बुझोस् ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया