बेरोजगारलाई विकास निर्माणको ठेक्का !

काठमाडौं । गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेटले कार्यकर्ता पोस्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने हो कि भन्ने शंका जन्मिएको छ । बजेटमा १० करोडसम्मको विकास निर्माणको काममा प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्न खोजिएको र बेरोजगारहरूको समूहलाई सीमित मिलेमतोका आधारमा निर्माणको ठेक्का दिने भन्ने बजेटको व्यवस्थाले यस्तो आशंका गराएको हो । यतिबेला यो बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । संसद्को छलफलले सरकार यस्तो प्रस्तावबाट पछि हट्न बाध्य बनाउथ्यो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा निरन्तर गरेको अवरोधले यस्तो छलफललाई पनि अवरोध नै पुग्यो ।

सरकारका लागि यो अवसर वास्तवमा नै सुखद होला तर देशका लागि भने यसले नोक्सान पार्ने देखिएको छ । विकास निर्माणका नाममा बेरोजगारलाई अवसर दिन भनी यति ठूलो रकमका ठेक्कापट्टाहरू विनाप्रतिस्पर्धा दिनु भनेको यो रकमले कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्य हो भन्ने आफैँ प्रस्ट हुन्छ । विधिवत ठेक्का लगाइँदा त मिलेमतोले नोक्सान पार्नेगरेको उदाहरण छ भने यो ठाउँमा त मिलेमतोलाई नै बजेटमा नै व्यवस्था गरिएपछिको अवस्था के होला भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन ।

भदौ २५ मा अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरेका अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा जे लेखिएको छ त्यसलाई सरसर्ती पढिँदा मात्रै पनि यो विशेष समूूहलाई फाइदा पु-याउने उद्देश्य रकेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा बेरोजगार युवाहरूको श्रमसमूह गठन गर्ने र तिनलाई १० करोडसम्मको रकमको विकास निर्माणको काम दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता आयोजनाको संख्या कति हुन्छ भन्ने पनि सीमा छैन । एउटा त आयोजनाको सीमा नहुनु र अर्को १० करोडसम्मको काम पाउने योग्यता केवल बेरोजगार हुनु मात्रै भए पुग्नुले यो व्यवस्थामा नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न गएको हो ।

बजेटमा कुनै समूहलाई मात्रै दृष्टिगत गरेर यतिठूलो रकमको व्यवस्था गरिनुको पृष्ठभूमिमा आफूले चाहेको राजनीतिक समूहलाई साथ दिन खोजिएको भन्ने बुझिन्छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा २६ मा भनिएको छ– बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रमसमूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रमसमूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

त्यसै पनि विकास निर्माणको ठूलो हिस्सामा त्यति के ठूलो भ्रष्टाचार हुनेगरेकै छ । त्यसको चित्र अन्यत्र हेर्न जानु पर्दैन । महालेखाको लेखापरीक्षणबाट देखिएको कुरा कहालीलाग्दो छ । बजेटमा भएको यो व्यवस्था अर्थमन्त्रीले रोजेको नेता र कार्यकर्तालाई ठेक्का दिलाउनकै लागि हो भन्ने थप उल्लेख भइरहन अवश्यक छैन । यसअघि देशभरि नै उपभोक्ता समितिका नाममा नेताकार्यकर्ताले विकास निर्र्माणका नाममा राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका थिए ।

यसपालाको बजेटबाट त्यसमा बेरोजगारको समूह पनि थपियो । विकास निर्माणको काम बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ भने राज्यकोषको त्योभन्दा दुरूपयोग अर्को के हुन्छ ? देशभरि नै बदनामी भएको उपभोक्ता समितिले एक करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना पाउँथ्यो । त्यति रकमको आयोजनामा सोझै प्रवेश हुन्थ्यो यी समितिको । विकास निर्माणको अब त्यसको १० गुना बढी हुनेगरी पाउने भए बेरोजगार समूहको नामबाट । याद रहोस् विकास निर्माणका ठेक्का सजिलै पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा चिनिन्छिन् केही अपवादबाहेक । यो ठाउँमा त गरिखाऊ भनेर दिइएको अवस्था छ । त्यस कारण पनि यो आपत्तियुक्त मानिएको हो ।