Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयसंविधान असफल कि नेतृत्व ?

संविधान असफल कि नेतृत्व ?


काठमाडौं । नेपालीहरूको करिब ६५ वर्षदेखिको सपना भनिएको संविधानसभाले संविधान बनाएको सातौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । २०७२ असोज ३ मा सभासदको करिब ९० प्रतिशतको संख्याले हस्ताक्षर गरेर यो संविधान जारी भएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि २०७४ मा यो संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको स्वतन्त्र सरकार भन्ने अवधारणाअनुसार आम निर्वाचन सम्पन्न भयो र सोअनुसार देशको शासन पद्धति चलेको चार वर्षको समयमा छ । निर्वाचनको एक आवधिक समय सकिन अब केही महिना कमबेसीको एक वर्ष मात्र बाँकी छ ।

यसबीचको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने जसले संविधान घोषणा गरे त्यसपछि निर्वाचनमा निर्णायक तहमा पनि उनै पुगे र यो कालखण्डमा शासनको बाग्डोर पनि उनैले सम्हाले । राजनीतिक दल र यिनका नेतालाई एउटा ठूलो अवसर हो । संविधान घोषणा गर्ने र त्यसपछिको निर्वाचनमा निर्णायक तहमा पुग्ने नेतृत्व उही नै रह्यो । संसारभरि यस्तो अवसर विरलै नेताहरूले पाउलान् ।

यो संविधानअनुसार पहिलो निर्वाचनले दिएको सन्देश हो, देशमा स्थिरता कायम हुनु । निर्वाचनमा त्यसबेला कायम रहेको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल गठबन्धन भएर निर्वाचन लडे । ३२ वटा दल कायम रहेको बेलामा यो निर्वाचनबाट जम्माजम्मी चारवटा दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता पाए । स्वतन्त्रहरूको पनि खासै संख्या रहेन । संविधानको थे्रसहोल्डले नै एक–अर्काबीच गठबन्धन हुनुपर्ने बाध्यता बनाएको थियो । त्यति हुँदा पनि अरु साना दलहरूको अस्तित्व देखिएन ।

गठबन्धन भएको दलले दुई तिहाइको हाराहारीमा दुई सय ७५ को संख्यामा एक सय ७४ मत पायो । यो भनेको एउटै दलले ७४ प्रतिशत पाएको र अरु कोहीसँग तालमेल हुँदा बलियो दुई तिहाइको अवस्था थियो । यो मतअनुसार सरकार गठन हँुदा यसले प्रतिनिधिसभाको ७६ प्रतिशतको संख्याको समर्थन पाएको थियो । राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानको यो पहिलो अभ्यास ऐतिहासिक नै थियो । संविधानमा रहेको समानुपातिक आदि व्यवस्थाले कसैको पनि बहुमत आउने छैन भन्ने सोचाइलाई जवाफ थियो यो । निर्वाचनमा खसेको अत्यधिक मत केही संकेतहरू गरेका थिए । दुई तिहाइको संख्या भनेको संविधानमा कुनै असन्तुष्टि भए त्यसलाई सच्याउन पनि मिल्ने अवस्था हो । यी सबैको चित्र हो संविधान र त्यसको प्रयोग प्रारम्भमा सफल भयो ।

दुःखद कुरा के हो भने यो उपलब्धिलाई नेतृत्वले जोगाउन सकेन । त्यो निर्वाचनको चौथो वर्ष पुग्दा नपुग्दै देशमा दुईवटा दल थपिए निर्वाचनबाट होइन दलहरू फुटेर । दल फुटाउनकै लागि दुई तिहाइको सरकारले अध्यादेशको अभ्यास गर्न थाल्यो । २०७७ साल यस्ता धेरै रेकर्ड राख्ने खालका भए नेतृत्वले संविधानमाथि नै ठाडै खेलबाड गरेका दृश्यहरू देखिने गरी ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो तर पाँच महिनाको बीचमा दुई पटक संसद् विघटन भयो र दुवै पटक असंवैधानिक भएर पुनस्र्थापना पनि । एउटा दलको बलियो सरकार थिए केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै । तीन वर्षको हाराहारीमा ती आफैं ढले । यसको अर्थ हो संविधान होइन नेताले चलाउन जानेनन् । सत्तारुढ दल एउटाबाट तीनवटा भयो । चुनावमा गरिएको गठबन्धन र सामूहिक घोषणापत्रको कुनै अर्थ लागेन । जनताले दिएका मतमाथि खेलबाड भयो । अर्को दुर्भाग्य के भने फेरि तिनै नेतृत्वमा छन् । फेरि उनैले बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहिएको छ । यी सबैको एउटै निचोड हो असफल संविधान होइन नेतृत्व हो । यसमा जोजो दोषी हुन् तिनले जनतालाई ढाँटे, देशलाई अस्थिर बनाए, त्यसबापत दण्डित हुनै पर्छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया