खर्बभन्दा पनि बढीको सामाजिक सुरक्षा खर्च

काठमाडौं । नयाँ सरकारको बजेटले सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च अर्थात् राज्यबाट नगद वितरण गरेर सुरक्षा दिने भन्ने एउटा विषय थपेर यसको दायरा पनि बढायो । त्यो पनि कुनै एक वा दुई पटक र परिआएमा होइन नियमित मासिक रूपमा नै । यसअघिको सरकारले वृद्धभत्ता बढाएको थियो । जेठ ७ गते संसद् विघटन गरेर जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा मासिक एक हजार थपेर तीन हजार बनाएको थियो । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन भयो । तर बढेको भत्ता प्रतिस्थापन हुने कुरा हुँदैन ।

सरकराले चाहे पनि र नचाहे पनि जसरी त्यो भत्ता कायम गर्नुप-यो अर्को मासिक भत्ता पनि त्यसरी नै कसैले हटाएर हटाउन सक्तैन । त्यसकारण यो सदाका लागि दायित्व बन्न गएको भनिएको हो । यसबाट भयो के भने अब पत्येक वर्ष राज्यकोषबाट वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी रकम यस्तो भत्तामा जानेछ । करिब आठ हजार हाराहारीका सहिद परिवारलाई मासिक तीन हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको हो पछिल्लो सरकारले ।

यसो गर्दा राज्यकोषमा करिब २८ अर्बभन्दा बढीको भार थपिने भएको छ । सहिदको संख्या यकिन भई नसकेकोले यो रकमको कुल अंक कति पुग्ला भन्ने अझै निश्चित छैन । यो कुनै अध्ययन र परामर्शबाट गरिएको व्यवस्था होइन । रकम बाँडेर लोकप्रिय हुनका लागि प्रस्ताव भएको हुँदा यस्तो मासिक तीन हजार भत्ता पाउने सहिदहरूको संख्या कति होला भन्ने सरकारसँग पनि आँकडा छैन । अझ गम्भीर पक्ष त विपक्षले पनि यसबारे मौन सहमति दियो ।

नेपालमा सहिदको परिभाषा भएकै छैन । सडक दुर्घटनमा मारिएकाहरू पनि सहिद घोषणा भएका छन् । अहिले अनुमानका आधारमा तय भएको अनुमानित संख्यालाई सहिद परिवार मानेर तिनको जीवनवृत्तिका लागि बताइएको तीन हजारको मासिक भत्ता दिँदा उल्लिखित अंकमा खर्च थपिने भएको हो । बजेटमा भनिएको छ– राजनीतिक परिवर्तनका खातिर जीवन बलिदान गर्ने सहिदहरू नै हुन् । यो भत्ताको आधार यही परिभाषा हो । तर बजेटमा रकमको किटानी भयो संख्या भने तोकिएको छैन ।

सहिदको संख्या भनेको दश वर्षअघि गत २०६७ साल असारमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयले तोकको संख्या नै हो जो एक हजार छ सय १९ जनाको थियो । त्यसअघि २०६५ पुषमा सरकारले नै छ हजार तीन सय ४४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । यिनको जोड हुन्छ सात हजार नौ सय ६३ । सरकारले यस्तो घोषणा गर्दा संख्या किटानी गर्न नसकिएको अवस्थाले पनि हचुवा भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको हो । यही हचुवाका भरमा ढुकुटीबाट २८ अर्ब ६६ करोड ६८ लाख जान्छ यो एउटा शीर्षकको भत्तामा ।

जेष्ठ नागरिक जसले वृद्धभत्ता पाउँछन्, उनीहरूको संख्या करिब १५ लाखको हाराहारीमा छ । गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल यो भत्ता पाउने व्यक्ति हुन् ७० वर्षमाथिका । सार्वजनिक भएकै विवरणअनुसार ती ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६६ हजार पाँच सय ७० को छ । अर्को ६० वर्षमाथिका दलित ज्येष्ठ नागरिकले पनि यो भत्ता पाउँछन् । उनीहरूको संख्या एक लाख ८८ हजार ११ को छ । यो भत्ता पाउनेका कुल सख्या हो १४ लाख ५४ हजार पाँच सय ८१ । चार हजारको दरले मासिक भत्ता वितरण गर्दा वार्षिक ५२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यस्ता सबै प्रकारका भत्ता जोड्दा खर्बको बजेट खर्च भइरहेको छ । यो भत्ताको अनुगमन भएको छैन । एक खर्ब रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने काम सामान्य होइन । वर्षमा यति रकम खर्च हुँदा वा गरिँदा योभन्दा प्रभावकारी अरु काम हुन्छ कि भन्ने पाटोबाट पनि हेरियोस् ।