बजेट पारित कर्मकाण्डी कामजस्तो

काठमाडौं । देशको मूल आर्थिक नीति र कार्यक्रम असोज ४ सोमबार कर्मकाण्डीका रूपमा सम्पन्न भयो । बजेटमा न सत्तापक्ष र न विपक्ष नै गम्भीर देखिए । अढाइ महिनाअघि मात्रै त्यस बेलाको सत्तापक्ष विपक्ष भएको हो । त्यो विपक्ष सत्तापक्ष हुँदा ल्याएको बजेटमा अहिलेको सत्तापक्षले बजेटको केही अंक घटायो । योजनाका धेरै संख्या कटौती भए । तिनमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका करिब १४ सय योजनाहरू परेका थिए । यस्तो अवस्थामा आएको बजेटमा यो विपक्षले कतै पनि विरोधको आवाज उठाउन आवश्यक ठानेन । उसका विरोधका विषय अरु होलान् । तर शिलान्यास भएका आयोजना कटौती हुँदा त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने पक्षले त्यसको औचित्य खोज्नु पर्थ्यो । त्यति समेत पनि भएन । विपक्षले अरु विषयमा संसद् अवरोध गर्न खोज्यो वा ग-यो तर विरोधको विषयमा यो पक्ष परेन । बजेट प्रस्तुत भयो । यता औपचारिक रूपमा विरोध गर्ने समय ७२ घण्टा दिइएको थियो । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रवेश नै गर्न चाहेन ।

यो दिन बजेट पारित त भयो तर नाटकीय रूपले । अर्थमन्त्रीले विषय प्रस्तुत गर्ने र मन्त्रालयगत छलफल गर्ने तथा त्यसपछि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने बजेट पारित भएको घोषणा गर्ने काममा जम्माजम्मी आधा घण्टा पनि लागेन । अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेपछि २२ वटै मन्त्रालयगत बजेटबारे छलफल हुने कार्यक्रम थियो । २२ वटै मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । त्यसपछि पारित पनि भयो । एक जना सांसदले राखेको खर्च कटौती प्रस्ताव पनि निर्णयमा गयो । यसअघि मन्त्रालयगत छलफलमा मात्रै तीन/चार दिन समय लाग्थ्यो । त्यो पनि दिनमा सात/आठ घण्टाका दरले निरन्तर छलफल हुँदा । तर यो पटक प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित हुन जम्माजम्मी आधा घण्टा पनि लागेन । सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध गरिरह्यो । त्यो विरोध बजेटको विषयमा थिएन । त्यो विरोधकै बीचमा बजेटका बारेमा निर्णय गर्न प्रस्ताव भयो र बहुमतले पारित गरेको घोषणा पनि तुरुन्तै भयो ।

अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित होस् भनीे प्रस्ताव गरे । सभामुखले निर्णयमा लगे । सांसदहरूले टेवुल ठटाए । बजेट पारित भएको घोषणा भयो । राष्ट्रियसभामा पनि यही प्रकृया दोहोरिने अवस्था पहिले नै देखियो । प्रतिनिधिसभाको यो विवरण सोमबारको हो भने मंगलबार राष्ट्रियसभामा पनि त्यही कर्मकाण्ड दोहोरिने निश्चित नै थियो ।

संसद्का यी दृश्यहरू देशमा संविधान दिवस धुमधामका साथ मनाइएको समयका हुन् । संविधानसभाले पारित गरेको संविधान कार्यान्वयनको सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो संविधानको मूल विशेषता हो संसदीय पद्धतिको अवलम्बन गर्नु अर्थात् संसदीय पद्धतिलाई मार्गदर्शन मान्नु । तर संसद्को हालत भने यस्तो छ । संसद् विपक्षलाई चाहिन्छ । सरकार त जे–जसरी भए पनि संसद् छल्न खोज्छ नै । अहिलेको अवस्था कस्तो भने विपक्षले नै संसद् चाहेको छैन जस्तो । त्यसो नहुँदो हो त संसद्मा विपक्षले कम्तीमा आफूले प्रस्ताव गरेका त्यति धेरै योजना कटौती हुँदा त्यसको औचित्य त सोध्न पर्थ्यो  । त्यसपछि आफ्नो विरोधलाई जारी राखे भइहाल्थ्यो । छलफल नै नगरी बजेट पारित गर्न दिनु भनेको सत्तापक्षका लागि योभन्दा हाइसन्चो अर्को नहोला । समग्रमा बजेट कर्मकाण्डी बनाउन विपक्षले पनि साथ दियो भन्नुपर्ने भयो ।