किसानका लागि उखुको रस तितो बन्दै

काठमाडौं । गुलियोको प्रमुख स्रोत उखुको रस अरुका लागि गुलियो होला तर कठोर मिहिनेत गरेर उत्पादन गर्ने किसानहरूका लागि योजत्तिको तितो अरु केही नहुनेजस्तो हुँदै छ ।

देशभर यतिबेला दशैँको सुरु गरेको छ । सबै यसको तयारीमा छन् । सरकार आफैँले पनि सुपथ बजार खोलेर दशैँको स्वागत गरिसकेको छ । भर्खर मात्रै सरकारले दशैँका लागि चाहिने चिनी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अनुगमन पनि ग¥यो । उसका अनुसार त्यो पर्याप्त छ रे । केवल त्यसको कालोबजारी नहोस् भन्ने सरकारी चाहना पनि सार्वजनिक भएको छ । अर्थात् सरकार दशैँमा चाहिने गुलियोको व्यवस्थापनका लागि भरपुर सचेत रहेको भन्ने सन्देश हुन् यी । कुनै पनि चाडपर्वमा गुलियो उपभोक्ताका लागि एउटा अनिवार्य वस्तु हो । त्यसको जोहो गर्न वा बजारमा पर्याप्त छ कि छैन भन्ने बुझ्नु सरकार आफ्नो कर्तव्य ठान्छ र सचेत हुन्छ । माथिका विवरणले बुझाउने कुरा त्यही हो ।

यहीबीचमा अर्थात् दशैँको यही बेला यो गुलियोका प्रमुख स्रोत उखुका उत्पादक किसानहरू भने सडकमा उत्रिएका छन् आफूले उत्पादन गरेका र बिक्री गरेका वस्तु उखुको मूल्य भुक्तानी पाऊँ भन्दै । उखु किसनाले आफूले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको उखुको बक्यौता रहेको रकम पाऊँ भनी आन्दोलन गरेको यो पटक मात्रै होइन । यो वर्षचाहिँ दशैँ मनाउन पनि नपाइने चिन्ताले उनलाई सडकमा उतारेको छ । अरु वर्ष उखु मालिकहरूले बक्यौता नदिएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा किसानले ज्यानै गुमाएका उदाहरण पनि कायम भइसकेका छन् । दुई वर्षअघि मात्रै राजधानीमा त्यस्तो आन्दोलन गर्ने क्रममा एक जना किसानको ज्यान गएको थियो ।

अहिले उखु किसान दशैँ नभनी ज्यानकै बाजी राखेर सडकमा उत्रिएका छन् । यो पटक उनीहरूका माग उद्योगले राखेको बक्यौताभन्दा पनि भिन्न सरकारले दिन्छु भनेको अनुदान पनि नदिएको कारण बन्यो । यसको मतलब हो उद्योगीले जस्तै सरकारले पनि ढाँट्न थाल्यो । सरकारले दिन्छु भनेको रकम समेत नपाउँदा दशैँको मुखमा समस्या आउने नै भयो । पहिले सरकारले उद्योगीबाट रकम असुल गराइदेओस् भन्ने माग हुन्थ्यो । यो पटक त सरकारसँगै माग्न प-यो । यी किसानका लागि विडम्बनाको योभन्दा अर्को नमूना कस्तो होला ?

अघिल्लो वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दा उखु उत्पादक किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उखुको परल मूल्य समेत नपाएर उत्पादन नै छाड्ने क्रम बढ्न थालेपछि प्रोत्साहन भनेर यस्तो अनुदानको व्यवस्था भएको हो । एक त मूल्य कम त्यसमाथि अर्बौँको बक्यौता रहेपछि उखु उत्पादन गर्ने किसान मारमा परेकै थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्न भनी अनुदानको यस्तो व्यवस्था भएको थियो ।

सरकारले आफैँले घोषणा गरेको कुरामा रकम भुक्तानी दिन सरकारले नै आलटाल गर्दा मर्का कति प-यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उखु उत्पादक किसानले सरकारबाट पाउने रकम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा मात्रै हो । यो रकम आफैँ न्यून हो । त्यसमाथि सरकारले समेत बक्यौता राखिदिएपछिको अवस्था कस्तो होला भन्ने उल्लेख भइरनु नपर्ला । अभिभावक हुनुपर्ने सरकार आफैँ अलमल्याउन खोज्छ भने अवस्था सामान्य होइन । सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।