बैंकिङ कसुरमा दण्ड थोरै भयो कि !

काठमाडौं । निरन्तार बढ्दै गएको बैंकिङ कसुरमा दण्ड कम भएको हो कि भन्ने महसुस गरेका छन् पीडितहरूले । यो क्षेत्रको ठगी अरु भ्रष्टाचारजस्तो होइन । अरु भ्रष्टाचारमा सर्वसाधारणको त्यति चासो नहुन पनि सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने आम मान्यता हो । जस्तो देशमा बेरुजुको अंक ठूलो छ, बेरुजु पनि एकप्रकारले ठगीबाट नै थुप्रिएको रकम हो । तर यसमा निजी चासो धेरै हुँदैन । अहिले एउटा सहकारीबाट आठ/नौ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । यो रकम सोझासाझा नागरिकको हो ।

कसैले पनि बैंकमा पैसा राख्नु भनेको आफ्नो भविश्य सुरक्षित गर्नलाई हो । त्यो रकम ठगी हुनु भनेको सामान्य अपराध होइन । सर्वसाधारणका कतिपय योजनाहरू यो ठगीले भताभुङ्ग पारेका छन् भने कतिपयको घरपरिवार नै चौपट भएको छ । त्यसकारण यो मुद्दालाई सामान्यरूपले लिन हुँदैन ।

त्यसै पनि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ ठगी हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो पनि साधारण व्यक्तिबाट होइन । समाज परिवर्तन गर्छु भनेर वाचा गरेर आएका राजनीतिक आडमा संविधानसभाका पूर्वसदस्य एवं सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्षबाटै यो काम भयो । यो सन्दर्भ हो सिभिल ग्रुपका तथा सिभिल सहकारीका अध्यक्षलगायतको ठूलो समूह हालै पक्राउ परेको अवस्था । पक्राउ परेका सबै उनीहरूकै कार्यालयबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को हात परेको हुन् । यसको अर्थ हो– यति ठूलो ठगी, गरेर पनि उनीहरू आफ्नो कार्यालयमा निर्धक्करूपले फेरि पनि यही ठगी धन्दालाई अघि बढाइरहेका थिए । यति ठूलो ठगी धन्दा कति सामान्य मानिँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ बुझाउँछ ।

यो सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म ४६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको प्रमाणसहित उजुरी आएको बताइएको छ । यसअघि पीडितहरूलाई विभिन्न धम्की दिइएका कारण सीमित मात्रामा परेका उजुरीबाट देखिएको रकम हो यो । ठग सञ्चालकहरू पक्राउ परेपछि पीडितहरू उजुरी बोकेर लाइन नै लागेको बताइएको छ । यी उजुरी दिने क्रम सकिएपछि मात्र वास्तवमा कति रकम ठगिएको हो भन्ने खुल्ने होला । अहिलेको अनुमान यस्तो रकम आठ/नौ अर्ब नै पुग्न सक्छ ।

एउटा सहकारीबाट यतिठूलो रकम ठगी भएको घटना सामान्य होइन । प्रारभिक रूपमा आएको समाचार विवरणअनुसार पनि सिभिल ग्रुपकै अध्यक्ष रहेका पक्राउ परेका यी व्यक्तिले आफैँले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू सिभिल होम्सलाई आठ अर्ब आठ करोड, सिभिल मललाई ३८ करोड, सिभिल स्टेटलाई पाँच करोड र सिभिल अपार्टमेन्टलाई ४४ करोड ३२ लाख गरी आठ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरेका देखियो । यो लगानी गैरकानुनी हो । यता सहकारीमा बचतकर्ताले आफ्नो रकम मागिरहने र उता सञ्चालक भने आफ्नो स्वार्थअनुकूलको लगानी गरिरहने अवस्था यो ठगीको संस्थागत रूप हो । पक्राउ परेका यी व्यक्तिले सांसदको हैसियतबाट आफ्नो अनुकूल हुनेगरी कानुन बानएका थिए ।

पछिल्लो समय उनीहरूले समर्थन गरेको राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि त्यसकै संरक्षणमा यो ठगीधन्दालाई संस्थागत गरेका थिए भनिन्छ । सरकार परिर्वतन हुनासाथ समूह नै पक्राउ पर्नुले त्यसबेला प्रहरीमा दबाब थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जे होस् अबको अवस्था भनेको ठगीको गिरोह नै पक्राउ परेको अवस्था हो । अब कसुरअनुसारको दण्ड पनि कडा भयो भने मात्र यस्ता ठगी निरुत्साहित हुन सक्छन् । सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।