सत्ता भागबण्डाको कुरा मिल्यो

काठमाडौं । अघिल्लो शनिबारदेखि सनसनीपूर्ण भएको एउटा समाचारले शुक्रबार आकार पायो । करिब तीन महिनादेखि हुन नसकेको सरकार विस्तार हुने अन्तिम क्रममा पुग्नै लाग्दा र सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्नै लाग्दा त्यसबेला दुईवटा मन्त्रालय कुनै दलविशेषको कोटाभन्दा बाहिर राखिएको थियो र बाहिर समाचार प्रेषण भइरह्यो । प्रधानन्यायाधीशको कोटा हो जसमा उनका जेठानको र अर्को एक जनाको नाम थियो । यता सरकार र अदालतले यो कुराको खण्डन गरिरहे । बारले वक्तव्य निकालेर यसको अर्थात् भागबण्डाको विरोध ग-यो भने प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले यो कपोलकल्पित भनी चेतावनीसहितको वक्तव्य निकालेर बचाउ गरे । त्यही क्रममा सरकारका प्रवक्ताको पनि वक्तव्य आयो यो भुटो समाचार हो भन्दै । तर पछिल्लो शुक्रबार यो खबरको पुष्टि नै भयो । नाम लिएका ती व्यक्ति गठबन्नधनका सहभागी दलहरूको सिफारिसभन्दा बाहिरबाट मन्त्रीमा नियुक्ति भए । उनी तिनै व्यक्ति हुन् जो पहिले प्रधानन्यायधीशका जेठान भनी चिनाइएका थिए ।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीको काम र चर्चामा आएको नाम मिल्न गयो । यसबाट के भयो भने अदालत पनि एउटा राजनीतिक दलजस्तो गरी सत्तामा भागबण्डा खोज्न थाल्यो । देशमा पहिलो पटक यस्ता दृशयहरू सार्वजनिक भए –प्रधानन्यायाधीश र नयाँ सरकारबीच पनि भागबन्डा भयो । यो कामका बारेमा संविधानविद्हरूले त आपत्ति गर्ने भए नै, सर्वसाधारणले समेत यो कुरालाई पचाउन सकेनन् । यो भागबण्डा अदालतको त्यो फैसलासँग जोडिन गयो जसले अहिलेको सरकार गठन हुन बाटो बाइदिएको थियो । तर त्यो मुद्दामा चर्चित रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि यो भागबण्डालाई आपत्तिको विषय माने । प्रधानन्यायाधीशको यस्तो भाग खोजाइ यसअघि पनि प्रकट भएको थियो । संवैधानिक नियुक्तिमा र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज स्वीकारिदिए । अहिले त्यो बढेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्ममा पुग्यो । अहिले प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीबाट भाग लिएको घटनाले ‘न्यायको घाँटी निमोठिएको’ मानिएएको छ ।

एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताअनुसार ‘कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशका ज्वाइँ, जेठान किन नियुक्त गर्नुपरेको हो ? प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसो गर्ने भएपछि मुद्दामा लेनदेन भएन र ? त्यसले न्याय मार्छ, ‘प्रधानन्यायाधीश आफैँ न्यायको मोलतोल गर्न गए यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खत्तम पार्छ  । ती गजेन्द्र हमाल भन्ने व्यक्ति नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् गठनै हुन नसक्ने कारण के हो ? प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्मका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो सरकारले गरेको त्यस्तो एउटा नियुक्तिलाई पटक–पटक यो दफाको प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्दै रद्द गरिदिएको थियो । त्यो हिसाबबाट हेर्दा यो नियुक्ति ६ महिनाको लागि मात्र हो ।

राजनीतिक दलका लागि एउटा पद पनि कति महत्वको हुन्छ भन्ने मन्त्री नबनाए आफ्ना सांसदहरूले दलै फुटाइदिने भन्दै केहीअघि संसद्मा पेस भएको अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशअनुसार पनि अदालत त्यसमा पनि प्रधान्न्यायाधीशले खोजेको कोटाले नेपालको लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । उनको प्रश्न छ, अहिले उनलाई कोटा दिइएको हो भने भोलि हरेक क्याबिनेटमा प्रधानन्यायाधीशको मानिस चाहिएला । के गर्ने, अरु न्यायाधीशले पनि भाग खोज्यो भने ? पूर्वप्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्न वास्तवमा नै सामान्य छैन । प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुवैले यसको चित्तबुझ्दो र तर्कसंगत जवाफ दिनुपर्छ ।