एमसीसी पारित गर्न निजी क्षेत्र एकमत

काठमाडौं । देश यतिखेर दुईवटा फरक धुव्रमा विभाजित भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को पक्ष र विपक्षमा देश विभाजन भएको हो । विभिन्न दलका नेता, राजनतीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरू एमसीसीका विरुद्धमा विभाजित भएका हुन् । कसैले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छ र यो अक्षरंस पालना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने कसैले एमसीसी कुनै पनि हालमा राष्ट्रको हितमा छैन, त्यसकारण यो पारित हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । फेरि अर्को जमात एमसीसी राष्ट्रिय हितमा भएकाले यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । यस्तै पक्ष विपक्षमा अहिले देश विभाजित भएको छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई पनि यो एमसीसी अहिले फलामको चिउरा चपाएजस्तै भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व अथवा भनौँ दलहरू राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्र्वाथमा लिप्त भएका छन् । यो अवस्थामा निजी भने एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेको र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एक मत भएर उभिएको छ ।

बुधबार देशको तीनवटा ठूला व्यावसायिक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले एउटै उद्देश्यसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेको छ । एमसीसी पारित गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व एकमत हुुनुपर्छ । छिटो पारित हुुनुपर्छ । नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्नसक्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले सरकार, संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रकै शब्दमा भन्नुुपर्छ । एमसीसी मुुलुकको राष्ट्रिय हितमा रहेको छ । यदि राष्ट्रिय हितमा एमसीसी छ भने यसमा जालझेल, स्वार्थ किन ?