अर्थमन्त्रीको शीर्षाशन

अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै डा. युवराज खतिवडाले कसैलाई दायाँबायाँ गर्न नदिने स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन् । उनको त्यो स्पष्ट धारणाले निजी क्षेत्रले आफूलाई पेलिएको धारणा राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए र राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि बनाएका थिए । गोलाप्रथामा उनको संसद् सस्यताको अवधि दुई वर्षका लागि मात्र प-यो र आउँदो फागुनमा उनको संसद् सदस्यताको पदावधि सकिँदै छ । त्यसपछि फेरि उनलाई सांसद बनाइएन भने अर्थमन्त्री रहिरहने उनको दिन पनि सकिनेछ ।

दुईवर्षे कार्यकालको सुरुदेखि नै उनी आर्थिक शिकारीका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आए । त्यसलाई निजी क्षेत्रले आफूहरूमाथिको अर्थिक निरङ्कुशताका रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । डा. खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि लिएका नीतिप्रति र त्यसमा पनि पुँजी बजारका लगानीकर्ताले चर्को असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनको आर्थिक नीतिप्रति स्वयम् सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले पनि दरो समर्थन जनाउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको गुनासो उनले सुन्दै सुनेनन्, सुन्नै चाहेनन् । आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसदको असहमतिको पनि उनले वास्ता नै गरेनन् ।

सत्तारुढ नेकपाबाटै चुनाव नलडेका जनता नचिनेको मनोनित मन्त्री भएकाले जनताको पीरमर्काप्रति ध्यान नदिएको जस्ता आरोप पनि उनीमाथि पार्टीभित्रैबाट लाग्दै आयो । तर, उनी आफ्ना सुधारका नीतिबाट टसमस भएनन् । आफूले अघि सारेका नीतिबाट कहिल्यै विचलित नहुने धारणा पनि उनले दोहा¥याइरहे । तर, आफ्नो पदावधि सकिनै लाग्दा उनले आफ्ना घोषित धारणा उल्टाइदिएका छन् र निजी क्षेत्रको प्रवक्ताजस्तो बन्नपुगेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यसरी बोली र बाटो फेर्दा धरैले राहत महसुस गरेका छन् । धेरै मानिस खुशी भएका छन् । तर, उनले यसरी शीर्षाशन गर्दा उनको लाजचाहिँ उदाङ्गै भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडालाई यसरी शीर्षाशन गर्नैपर्ने विवशता किन आइप-यो भन्नेचाहिँ यकिन हुन सकेको छैन । यो किन र कसरी भयो भन्ने कुराचाहिँ सबैका लागि चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।