कोरोनाको नाममा लुटलाई सरकारको साथ

काठमाडौं । कोभिड महामारीबाट बच्ने वा सरकारले भन्दै आएको सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षित रहने एकमात्रै अचुक उपाय हो यसको पीसीआर परीक्षण । यो परीक्षणले संक्रमित भएका र नभएकालाई सर्लक्क छुट्याउँछ । यसरी छुटिनु नै यसबाट जोगिने उपाय हो । संसारभरि परीक्षणको व्यवस्था निःशुल्क हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि त्यस्तै छ । बरु उपचारमा शुल्क लाग्ला तर परीक्षणलाई चाहिँ सुगम र जोसुकैले पनि गर्नसक्ने बनाउनै पर्छ भन्ने सुझाव विज्ञहरूबाट पनि आइरहेछन् । अझ यतिबेला त यसका उपकरणहरू धेरै सस्ता भइसकेका छन् र त्यसको उपलब्धता पनि । त्यस्तो बेला परीक्षण भने किन सर्वसाधारणका लागि अप्राप्य जस्तै हुँदै छ भन्ने आम प्रश्नले उत्तर पाएको छैन । यसले सरकार कोरोना प्रकोपलाई हेक्का राख्नै छाडेको भन्ने बुझाउँछ । यो ठाउँमा खोपभन्दा पहिलो प्राथमिकता त परीक्षणले पाउनुपर्ने हो । तर त्यही परीक्षण झन्झन् महँगो र दुर्लभजस्तै हुँदै छ जो दुःखद हो ।

केही हप्ताअघि परीक्षणका सन्दर्भमा विमानस्थलमा ठाउँका ठाउँ नै पाइने रिपोर्टको मूल्य १२ सय रहेको भन्ने विवरण आयो । मन्त्रीले निरीक्षण गर्दा त्यो मूल्य घटेको हो । त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले जनाएका थिए, मन्त्रीज्यूले स्थलगत अध्ययनका क्रममा विमानस्थलमा शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका रहेछन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलपछि शुल्क घटेको हो भन्ने सुनिएको छ, अब अन्यत्र पनि घटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको छ । पहिले त्यही ठाउँमा दुई हजार थियो । यदि त्यो ठाउँमा १२ सयमा यो सेवा दिन सकिन्छ भने अन्यत्र दुई हजारभन्दा बढी असुली गर्न सरकारले किन छुट दिइरहेको छ भन्ने सामान्य प्रश्न हो जसले उत्तर पाएको छैन ।

माथि निःशुल्कको कुरा भयो । यो त्यसै भनिएको कुरा होइन । महामारीबाट जोगिने त्यसको उपचार पाउने कुरा नागरिकको मौलिक हक हो । त्यस्तो हक उपभोग गराउन परीक्षणमा शुल्क नलिन सर्वोच्चले परमादेश नै गरिसकेको छ । मन्त्रीको निर्देशनबाट मूल्य घट्छ भने त्यहाँ पहिले नै बढी मूल्य लिइरहिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । एउटा परीक्षणमा आठ सयको दरले मूल्य घट्छ भने यसअघि त्यो ठाउँमा नागरिक कति लुटिएका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसमाथि परीक्षणमा शुल्क नलिन भनी सर्वोच्चले गरेको परमादेशको त कुरै भएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको तथ्यांकअनुसार कोरोनाको पीसीआर परीक्षण हुन थाले । यता सरकारी प्रयोगशालाबाट २५ लाख २२ हजार नौ सय तीन परीक्षण भएका रहेछन्  । त्यसमध्ये छ लाखले मात्र निःशुल्क परीक्षण सेवा पाएको पाइयो । निःशुल्क परीक्षण सेवा पाउनेमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद् उच्चपदस्थ कर्मचारी र उनका सिफारिसवाला रहेका छन् । परीक्षण थालिएपछि प्रधानमन्त्रीले मात्रै एक दर्जन पटक यस्तो निःशुल्क परीक्षण गरेको अनुभव छ कर्मचारीमा । यस्तो परीक्षण निवासमै गएर सम्पन्न गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद उच्चपदस्थ कर्मचारी र उनका सिफारिसवालाले निःशुल्क पाउने परीक्षण नागरिकले किन नपाउने ? यो प्रश्न पनि निरुत्तरित नै छ । एउटा हिसाबअनुसार नागरिक तहबाट निजी प्रयोगशालालाई करिब चार अर्ब रुपैयाँ हिसाब देखाइएको छ प्रतिव्यक्ति दुई हजारको हिसाबबाट । सरकारी अस्पतालले दुई अर्बको हाराहारीमा छ । नागरिकबाट परीक्षणका लागि छ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको अवस्था देखिन्छ । यो भनेको कोरोनाका नाममा लुट हो ।