शान्ति सम्झौताका नाममा राज्यको धोका

काठमाडौं । यो मंसिर ५ गतेबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा गरेर १६ वर्ष लाग्यो । तर अहिलेसम्म त्यो सम्झौतामा गरिएका प्रबन्धहरू अलिकति पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन । अझ यसमा विचित्रको कुरा के भने यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुईमध्ये एक जना जीवितै छन् यो १५ वर्षसम्म नै । त्यस्तो हस्ताक्षर गर्ने र जीवितै रहेका व्यक्ति त्यो बेलादेखि आजको दिनसम्म यो वा त्यो रूपमा सत्तामै छन् । तर यो सम्झौता भने जुनबेला हस्ताक्षर भयो त्यही रूपमा छ । त्यसबेला यो सम्झौतामा साक्षी बस्नेहरू पनि जीवितै र सत्ताकै आलोपालोमा छन् । तर त्यसबेलादेखि यो दस्ताबेजमा लेखिएको कुरा कसैले हेर्न समेत आवश्यक ठानेका छैनन् । आफ्ना नागरिकप्रति राज्यले गरेको वा राज्य सञ्चालकहरूले देखाएको बेइमानीको योभन्दा अर्को नमूना नहोला ।

२०६३ मंसिर ५ मा सरकार र सशस्त्र द्वन्द्वको नाइके नेकपा माओवादीबीच जे सम्झौता भयो त्यसैलाई नै हो विस्तृत शान्ति सम्झौता भनिएको । यो दिनदेखि मुलुकमा विगत १० वर्षदेखि चलिरहेको र १७ हजार मान्छे मारिने कारण मानिएको सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको घोषणा गरियो । यसका हस्ताक्षरकर्ता थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । हस्ताक्षर गर्नेमध्ये कोइराला यो संसारमा छैनन् तर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त जीवित नै छन् । तर उनले यो सम्झौतामा के लेखिएको छ भनी कहिल्यै सम्झिएको देखिएन । तब नै यो सम्झौतामा जनाइएका प्रतिबद्धताहरू जस्ताको तस्तै रहेका छन् । कसैले पनि यो बेलासम्म त्यसको पोको खोल्न चाहेको देखिएन । यता सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू भने निरन्तर आन्दोलित छन् । तर उनीहरूको आन्दोलनलाई कसैले पनि सुन्ने गरेका छैनन् । यो सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकारमा पुगे दोहो-याइ तेह-याइ गर्दै । तर पीडितका आवाज भने कहिले सुन्ने गरेका पाइएन, जसले नागरिकहरू आँसुमा डुब्न बाध्य छन् । राज्यका तर्फबाट पीडित पक्षसँग गरिएको समझौता लामो समयसम्म लागू नभएको यो देशकै लागि एउटा उदाहरण हो । सम्झौता दुई पक्षले गरे पनि वास्तवमा यो नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय थियो । यसमा पीडकले दण्ड पाउने कुरा थियो र पीडितले क्षतिपूर्ति । क्षतिपूर्ति भनेको जुनसुकै प्रकारको पनि हुन्छ ।

यो शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रमुख विषय हो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिने भन्ने कुरा । यो ६० दिनभित्र गरिसक्ने किटानी गरिएको छ । तर त्यो ६० दिन यो १५ वर्षसम्म पनि आइपुगेन । यो हो सबैभन्दा दुःखको विषय । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने भनी किटानी गरिएको छ । तर त्यसको आठ वर्षपछि मात्रै संक्रमणकालीन संयन्त्र भनिने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए । यी आयोगले पनि आफ्नो गठनबाहेक खासै काम गरेनन् । उजुरी मागे । त्यसमा करिब ७० हजारको हाराहारीमा उजरी पनि प-यो । तर आयोगले उजुरी दर्ता गर्नेबाहेक तिनको छानबिन र दोषीलाई दण्ड दिने सन्दर्भमा गठन भएका आठ वर्षसम्म पनि केही गरेन । यही हो आफ्ना नागरिकसँग राज्यले गरेको सम्झौतामा खेलबाड गरिएको भनिएको ठाउँ पनि । यो नागरिकलाई दिइएको ठूलो धोका हो ।